रांची: मणिपुर में फैली हिंसा के बाद वहां फंसे झारखंड के 21 विद्यार्थी मंगलवार (9 मई) को रांची पहुंचेंगे. ये विद्यार्थी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में ऐसे 34 छात्रों के बारे में सोमवार तक जानकारी प्राप्त हुई थी. जिसमें से 21 विद्यार्थी घर वापसी करना चाह रहे थे. जिन्हें मंगलवार शाम तक पटना होते हुए रांची लाया जाएगा.
शाम तक पहुंच जाएंगे छात्र: राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम के कोऑर्डिनेटर शिखा के अनुसार शेष विद्यार्थी झारखंड वापस आने की इच्छा अभी नहीं जता रहे हैं. इस वजह से उन्हें नहीं लाया जा रहा है. मणिपुर में अलग-अलग यूनिवर्सिटी में सभी छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं. जिसमें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एवं आईआईआईटी मणिपुर शामिल हैं. कंट्रोल रूम में इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा या छात्रों के द्वारा संपर्क किया गया उसके बाद यह पहल की गई है. संभावना है कि पटना पहुंचने के बाद आज शाम 6:30 बजे तक सभी 21 विद्यार्थी रांची पहुंच जाएंगे.
सरकार ने जारी किए नंबर: मणिपुर में फंसे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने श्रम विभाग के कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है. जिस पर संपर्क किया जा सकता है. श्रम विभाग के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 0651- 2481055 ,0651-248058,0651-24808,0651- 248198, 0651-1248202, व्हाट्सएप नंबर 9470132591, 9431336398, 9431336472, 9470132591, 9431336398, 9431336432 जारी किया गया है. श्रम विभाग कॉर्डिनेशन का काम करने में जुटा है. जानकारी के मुताबिक हालांकि कोई विशेष टीम विद्यार्थियों को लाने के लिए नहीं भेजी गई है.
मणिपुर में झारखंड के छात्रों की सूची: मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के कारण वहां विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे झारखंड के छात्रों की घर वापसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों की एक सूची सौंपी है. जिसके तहत 10 ऐसे छात्र जो मणिपुर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंफाल में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी घर वापसी के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा गया है. कांग्रेस द्वारा सौंपी गई इस सूची में सभी 10 छात्रों के आधार नंबर, आवासीय पता और मोबाइल नंबर के साथ उनके नाम मुख्यमंत्री को दिए गए हैं और इन्हें तत्काल झारखंड वापस लाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है.
