रांची: रघुवर सरकार के कार्यकाल में सखी मंडलों और बुनकर समितियों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की योजना बनाई गई. इसके लिए झारक्राफ्ट के माध्यम से गरीबों को बांटे जाने वाले कंबल बनाने का टेंडर इन्हें देने का फैसला किया गया. इसके लिए झारक्राफ्ट को 10 लाख कंबल का ऑर्डर दिया गया, जिसका इस्तेमाल गरीबों के बीच बांटने और सरकारी काम में किया जाना था. हालांकि कुछ ही कंबल गरीबों को बांटे गए और बाकी कंबल की राशि कुछ लोग मिलकर डकार गए.
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कैसे हुआ घोटाला?
सरकार ने झारक्राफ्ट को 10 लाख कंबल का ऑर्डर दिया था. इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. लेकिन सखी मंडल और बुनकरों से कंबल बनावाने के बदले हरियाणा से कंबल खरीद दिखाकर सरकारी धन की बंदरबांट कर ली गई. मई 2016 से दिसंबर 2017 के बीच इस मद में पड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है.
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कैसे हुआ खुलासा
झारक्राफ्ट ने 2016-2018 के बीच 633 हस्तकरघे की खरीद दिखाई. इसपर दो करोड़ दो लाख रुपए खर्च भी दिखाए गए. लेकिन किससे खरीदी गई इसका कोई अता पता नहीं है. 9 लाख 82 हजार 717 कंबल बनवाने का काम दिया गया था, लेकिन 8 लाख 13 हजार 91 कंबलों की बुनाई सखी मंडल या बुनकर सहयोग समितियों से नहीं कराई गई. झारक्राफ्ट के कुछ लोगों ने सहयोग समितियों के साथ मिलकर इस घोटाले की पटकथा तैयार की. ऊनी धागे की ढुलाई, कंबलों की बुनाई और परिवहन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. हरियाणा के पानीपत से धागा मंगाने की बात फर्जी पाई गई. दिसंबर 2018 में एजी की रिपोर्ट से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ.
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चारा घोटाले की तर्ज पर...
प्रारंभिक जांच में 18 से 20 कोरोड़ के घोटाले की बात सामने आई. चारा घोटाला की तर्ज पर इस घोटाले को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है. हरियाणा से ऊनी धागे की ढुलाई के लिए 144 ट्रक को 320 ट्रिप लगाने पड़े, इसमें से 318 ट्रिप फर्जी निकले. उस समय रघुवर सरकार में मंत्री सरयू राय ने सीएम से कहा था कि चारा घोटाला की तर्ज पर झारखंड में कंबल घोटाला हुआ है. इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए.
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इन पर है आरोप
झारक्राफ्ट की तत्कालीन सीईओ रेणु गोपीनाथ पणिकर, तत्कालीन उप महाप्रबंधक मो. नसीम अख्तर और तत्कालीन मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर पर इस घोटाला में शामिल होने का आरोप है. रेणु गोपीनाथ पणिकर मुख्य रूप से केरल की रहने वाली हैं. इनकी पढ़ाई-लिखाई झारखंड के जमशेदपुर में हुई है और वो बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में काम करती थीं. रघुवर दास के सीएम बनते ही रेणु गोपीनाथ पणिकर सक्रिए हो गईं. उन्हें झारक्राफ्ट का सीईओ और लघु उद्योग बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया.
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एसीबी के पास जांच का जिम्मा
तकरीबन 20 करोड़ के इस घोटाले की जांच एसीबी कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट कंबल घोटाले की जांच का जिम्मा एसीबी को दिया है.
