रांची: झारखंड में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच का टकराव अब सड़क पर आ गया है. एक तरफ भाजपा राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार का हवाला देकर सरकार पर निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दलों का आरोप है कि केंद्र की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने की साजिश कर रही है (Dharna of ruling party in front of Raj Bhavan). इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग किया जा रहा है. इस मसले को लेकर महागठबंधन ने राज्यपाल के मार्फत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन प्रेषित किया है. (Jharkhand Mahagathbandhan Memorandum to President)
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सत्ताधारी दल के नेताओं ने ज्ञापन में लिखा है कि गठबंधन की सरकार को केंद्रीय एजेंसियों की मदद से अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है. विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. सरकार अपने वादों के अनुरूप तेजी से जनहित के कार्य कर रही है तो विपक्ष की हताशा बढ़ती जा रही है. इसलिए सरकार को अस्थिर करने के लिए चुनाव आयोग, ईडी और इनकम टैक्स विभाग की गतिविधियां तेज हो गई है.
सत्ताधारी दलों ने आरोप लगाया है कि पिछले छह माह से यह साजिश चल रही है. हमारे लोकप्रिय नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है. एजेंसियों के गोपनीय कदम की जानकारी भाजपा नेताओं के ट्वीट से मिलती है. यही नहीं दिशोम गुरू शिबू सोरेन को भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है. एक साजिश के तहत उनके खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाई गई. इससे साफ है कि केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाह रही हैं.
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इन बातों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो सांसद विजय हांसदा, झामुमो नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य, झामुमो विधायक दीपक बिरूआ, बिनोद पांडेय, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राजद नेता राजेश यादव, विधायक वैद्यनाथ राम, विधायक सविता महतो, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक भूषण तिर्की समेत तीनों दलों के जिलास्तरीय नेताओं ने हस्ताक्षर किया है. ज्ञापन में लिखा गया है कि महोदया, संविधान के संरक्षक होने के नाते आप लोकतंत्र के चीरहण को मौन होकर नहीं देख सकतीं. संघीय ढांचे को तार-तार होने से आपका बचाना हो होगा. लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
