रांचीः आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य में अब अंचल अधिकारी सहित राज्य से जुड़े राजस्व अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है. इस संदर्भ में हेमंत सरकार की ओर से झारखंड लैंड मोटेशन ऐक्ट 2020 लाया जा रहा है. इसका आदिवासी जन परिषद पुरजोर विरोध करता है.
और पढ़ें- महाराष्ट्र सीएम को धमकी देने वाला शातिर शख्स गिरफ्तार, साहिबगंज पुलिस ने दी जानकारी
काला कानून
प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि यह कानून आदिवासियों और मूलवासियों और गरीब जनता के लिए काला कानून होगा. इस कानून से आदिवासी जमीन का लूट का रस्ता खुलेगा और नौकरशाहों का शासन होगा. इस कानून को लाने से आम जनता का अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. बता दें, कि पूरे झारखंड में व्यापक रूप से भू-माफिया और अंचल अधिकारी के मिलीभगत से फर्जी कागज बनाकर जमीन छीनी जा रही है. इस विषय में प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासी जन परिषद हेमंत सरकार से मांग करती है कि इस बिल को विलंब निरस्त करें, नहीं तो राज्य में गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा. यह काला कानून है और रेवेन्यू अधिकारियों को इस तरह का सुरक्षा देना आत्मघाती कदम होगा.
