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एशिया के सबसे बड़े देवचा पचामी कोयला ब्लॉक के लिए ग्लोबल टेंडर जारी - DEUCHA PACHAMI

पश्चिम बंगाल सरकार ने गाल ग्लोबल बिजनेस समिट से पहले कोयला ब्लॉक देवचा पचामी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है.

Deucha Pachami Coal Block Global Tender
एशिया के सबसे बड़े देवचा पचामी कोयला ब्लॉक के लिए ग्लोबल टेंडर जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 19, 2025, 4:10 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने 5-6 फरवरी को कोलकाता में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (BGBS) के आठवें एडिशन से पहले एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला ब्लॉक देवचा पचामी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. इस कदम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोयला उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि हुई है.

राज्य सरकार के बयान के अनुसार अगर यह परियोजना लागू होती है तो राज्य को 35,000 करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा और कम से कम एक लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम 3 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित कर रहा है.

प्रशासनिक भवन की तैयारियां शुरू
इस बीच राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत बीरभूम पहुंचे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए. फिलहाल राज्य के मुख्य प्रशासनिक भवन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.

मोटे पत्थरों को हटाने होंगे
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कोयला खदान से कोयला उठाने से पहले वहां पड़े मोटे पत्थरों को हटाना होगा. फिलहाल करीब 376 एकड़ भूमि में बेसाल्ट निकालने के लिए टेंडर के माध्यम से एक संस्था को शामिल किया गया है. इससे 71.5 फीसदी राजस्व विकास निगम के खजाने में आएगा. इसके अलावा भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन का काम भी शुरू होगा.

यह भी पढ़ें- 'वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने की कोशिश कर रहे', मन की बात में बोले पीएम मोदी, इन सब्जियों की हो सकती है पैदावार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने 5-6 फरवरी को कोलकाता में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (BGBS) के आठवें एडिशन से पहले एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला ब्लॉक देवचा पचामी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. इस कदम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोयला उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि हुई है.

राज्य सरकार के बयान के अनुसार अगर यह परियोजना लागू होती है तो राज्य को 35,000 करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा और कम से कम एक लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम 3 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित कर रहा है.

प्रशासनिक भवन की तैयारियां शुरू
इस बीच राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत बीरभूम पहुंचे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए. फिलहाल राज्य के मुख्य प्रशासनिक भवन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.

मोटे पत्थरों को हटाने होंगे
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कोयला खदान से कोयला उठाने से पहले वहां पड़े मोटे पत्थरों को हटाना होगा. फिलहाल करीब 376 एकड़ भूमि में बेसाल्ट निकालने के लिए टेंडर के माध्यम से एक संस्था को शामिल किया गया है. इससे 71.5 फीसदी राजस्व विकास निगम के खजाने में आएगा. इसके अलावा भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन का काम भी शुरू होगा.

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