रांचीः राज्य में शिक्षा की बेहतरी और इस सेक्टर से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस बाबत निर्देश दिया है. उन्होंने क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. अब पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण होगा.
मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली/एक्ट वगैरह को तैयार कर लेने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवनों, इक्विपमेंट्स समेत अन्य संसाधनों को दुरुस्त कर सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने टेक्नो इंडिया द्वारा संचालित दुमका कैंपस का भ्रमण और छात्रों के साथ जन अदालत लगाने को कहा है, जिसका नाम शिक्षा अदालत होगा.
बोकारो, गोड्डा,जामताड़ा में महिला कॉलेजः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिला में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण किए जाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु संबंधित उपायुक्त के साथ विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को गति दें. आपको बता दें कि फिलहाल राज्य में कुल 21 महिला महाविद्यालय का संचालन हो रहा है.
बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिला में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण होने से राज्य के 24 जिलों में महिला डिग्री कॉलेज अच्छादित हो जाएंगे. विभागीय स्तर पर राज्य के 12 जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, लातेहार एवं देवघर में कुल 13 महिला महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन सभी जिलों में महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है. मुख्यमंत्री ने महिला महाविद्यालय में ट्यूशन फी मद में अनुदान राशि बढ़ाने को कहा है.
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर जोरः गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 15 मई 2022 तक इस योजना के संचालन के लिए नीति एवं दिशा निर्देशिका पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा. सेवा प्रदाता बैंकों का निर्धारण कर एकरारनामा की कार्रवाई जून, 2022 तक पूरी कर ली जाएगी. वेब पोर्टल दिनांक 15 जून 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा. अगले सप्ताह विभागीय स्तर पर गठित समिति कोलकाता का भ्रमण कर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का विस्तृत अध्ययन करेगी. इस योजना के सुलभ क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर से एक नोडल पदाधिकारी सहित एक पृथक कोषांग का गठन 31 मई 2022 तक कर लिया जाएगा.
