रांची: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके तहत जल्द ही झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के माध्यम से 11वीं सिविल सेवा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किये जाने की संभावना है. कार्मिक विभाग इस संबंध में विभिन्न विभागों से मिली रिक्तियों के बाद अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी में है.
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जानकारी के मुताबिक इसके माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के करीब 400 पदों पर नियुक्ति होगी. अधियाचना भेजने में हुई देरी के पीछे पीटी परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान को लेकर निर्णय नहीं होने की वजह बताई जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसके रिपोर्ट मिलने के बाद अब इस पर लगा ग्रहण खत्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि जल्द ही झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेजी जाएगी.
सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा 2020 में ही पूरी हो गई है और सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर झारखंड लोक सेवा आयोग एक कैलेंडर को सुचारू किया जाए. ऐसे में 11वीं सिविल सेवा परीक्षा साल 2021 में ही होनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अब तक नहीं हो पाया है. वहीं राज्य सरकार के विभागों में रिक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. रिक्तियों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू होने के पीछे कहीं ना कहीं नीतिगत फैसले लेने में हो रही देरी को माना जा रहा है.
राज्य सरकार के विभागों में बड़ी संख्या में खाली हैं पद: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं. आंकड़ों के मुताबिक सरकार के विभिन्न विभागों में 4 लाख 66 हजार नियमित स्वीकृत पद हैं इन स्वीकृत पदों के मुकाबले 1 लाख 79000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. कुछ विभाग तो ऐसे हैं जहां 50% से अधिक कर्मचारियों की और पदाधिकारियों की रिक्ति लंबे समय से बनी हुई है सबसे ज्यादा कर्मचारियों और पदाधिकारियों की कमी कृषि विभाग को है जहां 72% रिक्तियां हैं. आइए जानते हैं कुछ प्रमुख विभागों के बारे में जहां स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्तियों की संख्या कितनी है.
| विभाग | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
| कृषि | 5327 | 3886 |
| मंत्रिमंडल निगरानी | 590 | 218 |
| भवन निर्माण | 1284 | 790 |
| सहकारिता | 1549 | 912 |
| पशुपालन | 3364 | 1833 |
| वित्त | 1501 | 1246 |
| वित्त ऑडिट | 447 | 429 |
| कल्याण | 78 | 40 |
| गृह | 133386 | 58467 |
| ग्रामीण विकास | 7288 | 3869 |
| भू राजस्व | 10909 | 4633 |
| नगर विकास | 99 | 52 |
