रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है. जिसमें कहा गया है कि राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड जनता से साझा करना चाहिए और इसे वेबसाइट पर डाला जाए, ताकि हर व्यक्ति इसे देख सके.
ऐसा नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने गुरुवार को इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राजनेताओं का जनता से जुड़े मामलों को लेकर आंदोलन के दौरान भी मुकदमें दर्ज हो जाते है, उस पर भी विचार होना चाहिए.
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उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि आपराधिक चरित्र के लोगों को किसी भी हाल में चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य कदम है और वर्तमान राजनीतिक हालात में जरूरी भी है.
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान एफिडेविट के माध्यम से सभी बातें दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोगों की सारी बातों को जनता के बीच आना चाहिए. वहीं, उन्होंने कहा कि कभी-कभी राजनीतिक विद्वेष की भावना से भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं. जनता के मुद्दें को लेकर आंदोलन के दौरान भी राजनीति करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, इस संदर्भ में भी विचार होना चाहिए.
