रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार ने राज्य के किसानों के 2 हजार करोड़ कर्ज माफी का निर्णय लिया है. इसके तहत 25 हजार तक के किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे. उन्होंने कहा है कि नौकरशाही पर नहीं बल्कि जनता की आवाज पर सरकार चलेगी.
कोरोना से बचाव के नियमों का करें पालनउन्होंने कोविड महामारी की वजह से झारखंड में हुए मौत पर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है. साथ अपील की है कि कोविड से बचाव के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन बनाए हैं, उसका पालन करें और सभी मिल कर इस महामारी को खत्म करने में योगदान दें. उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी चीजों को छोड़ कर कोरोना से लड़ने में जोर लगाया है. कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रयास की उन्होंने सराहना की है.
कोरोना की वजह से आ रही है कई समस्याएं
वहीं आरपीएन सिंह ने कहा कि जिस वादे को लेकर जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया है, उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है. लेकिन कोरोना की वजह से कई समस्याएं आ रही हैं. साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से न ही जीएसटी और न ही अन्य मदों में बकाए हजारों करोड़ चुकाए गए हैं. ऐसे में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार को आग्रह करना चाहिए कि झारखंड राज्य के बकाया राशि को चुकाए. ताकि यहां जो कार्य अधूरे हैं उसे पूरा किया जा सके.
मनरेगा के तहत दिया गया रोजगार इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा. खासकर मनरेगा के तहत झारखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि मजदूरी भुगतान में झारखंड देश में अव्वल रहा है. यहां भुखमरी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, ये बड़ी उपलब्धि रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 194 रुपये बढ़ाने का काम किया गया है, जबकि 294 रुपये मजदूरी करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है.
राज्य में 20 सूत्री का गठन वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में 20 सूत्री का गठन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत आपदा मित्र भी बनाए जाएंगे. इसके साथ साथ सीनेट को जल्द से जल्द पूर्ण गठन का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा है कि जब तक सबसे बात नहीं कर लिया जाएगा. तब तक जमीन को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा.
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जमीन को वापस करने की पहल
उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड राज्य में भी वैसे जमीन को वापस करने की पहल की जाएगी, जिससे इंडस्ट्री के लिए लिया गया था. लेकिन 5 वर्षों तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है. इसके लिए कमेटी का गठन कर जमीनों को चिन्हित कर वापसी करने का कार्य सरकार करेगी. साथ ही गैस और पाइप लाइन के लिए जमीन का मुआवजा मिले. इसके लिए कमिटी काम करेगी. साथ ही आउट सोर्सिंग के घपले को रोकते हुए बदलाव करते हुए सरकार तत्काल झारखंड के लोगों को डाइरेक्ट नौकरी देने की पहल करे. इसके प्रयास किए जाएंगे. साथ ही सरना कोड को लागू करने के लिए कार्रवाई जल्द किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे मंत्रियों से बात की है कि राज्य में रिक्त पदों को भरने की दिशा में कार्रवाई किए जाने की बात की है.
करोड़ों रुपये की बनाई गई बिल्डिंगसाथ ही उन्होंने हेल्थ और एडुकेशन की दिक्कतों को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार में करोड़ों की बिल्डिंग बनाई गयी थी. लेकिन नौकरी नहीं दी गई. इससे आम लोगों को फायदा नहीं मिला सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचता गया. इसमें बदलाव की जरूरत है. साथ ही 13 जिलों से नियोजन नीति के तहत शिक्षकों को हटाए जाने का जिम्मेदार बीजेपी को ठहरता है. इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बाच कही है.
