रांचीः राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्रेड लाइसेंस में लगने वाले फाइन को माफ करने की घोषणा की है. नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है.
वाटर हार्वेस्टिंग होगा अनिवार्य
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब तक पीएम आवास योजना के तहत 49000 आवास बन चुके हैं. अगस्त माह तक 15522 आवास और बन जाएंगे. बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि लगातार भूगर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है लिहाजा जल संचयन के लिए नगर निकायों में वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाएगा.
उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को मुहैया होगी दूसरी रिफिल
झारखंड में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने सभी कनेक्शन धारियों को दूसरी रिफील भी मुहैया कराने की घोषणा की है. इसकी शुरुआत 23 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन से होगी.
मोहल्ला क्लिनिक जल्द ही शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को घर तक पहुंच कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी. इसके लिए हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया जायेगा. वार्ड कार्यालय में सुबह-शाम दो-दो घंटे चिकित्सक बैठेंगे. मुख्यमंत्री ने सभी नगर निकायों के सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण और भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में 2 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा है. ऐसा होते ही सफाईकर्मियों को अकुशल के बदले अर्द्धकुशल की पारिश्रमिक मिलेगी. आमदनी दैनिक 500 रुपये बढ़ जायेगी. बोर्ड में रजिस्ट्रेशन से पांच लाख रुपये का बीमा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि की सुविधा मिलेगी.
वहीं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों में हो रहे काम को जनता महसूस कर रही है और उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हैं. लिहाजा नगर निकाय के बोर्ड की बैठक हर माह होनी चाहिए. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, कन्यादान सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई.