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नए विधानसभा भवन में 13 सितंबर को होगा विशेष सत्र, नया सचिवालय भी जल्द होगा बनकर तैयार

रांची में बने नए विधानसभा भवन में 13 सितंबर को विशेष सत्र आयोजित होगा. इस बारे में स्टेट कैबिनेट ने गुरुवार को निर्णय लिया. कैबिनेट द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण के अलावे शोक प्रस्ताव होगा और अन्य कार्य किए जाएंगे.

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Published : Sep 5, 2019, 8:53 PM IST

कैबिनेट सेक्रेटरी

रांचीः राजधानी के कूटे में बन कर तैयार नए विधानसभा भवन में 13 सितंबर को विशेष सत्र आयोजित होगा. कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को निर्णय लिया गया, जिसके तय कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण के अलावे शोक प्रस्ताव होगा और अन्य कार्य किए जाएंगे. वहीं धुर्वा इलाके में नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए एक 1238.9 2 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट सेक्रेटरी का बयान

सचिवालय का निर्माण कार्य 2020 तक पूरा
कैबिनेट सेक्रेटरी एपी सिंह ने बताया कि दो अलग-अलग ब्लॉक में बनने वाले नए सचिवालय भवन की ऊंचाई 33.5 मीटर होगी, जबकि यह 23.6 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा. सिंह ने बताया कि बेसमेंट के अलावा जी प्लस 3 बिल्डिंग होगी, जिसके पश्चिमी ब्लॉक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत राज्य के 12 मंत्रियों का कक्ष होगा. उन्होंने बताया कि इमारत का निर्माण कार्य 2020 तक पूरा कर लेना है.

यह भी पढ़ें- प्रेमी ने बीच सड़क पर प्रेमिका की कर दी पिटाई, जमशेदपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

22 प्रस्तावों पर पर मुहर लगी
गुरुवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. एपी सिंह ने बताया कि राज्य में आदिम जनजातियों की जेपीएससी और जेएसएससी के मार्फत होने वाली नियुक्ति में अंकों की न्यूनतम अहर्ता 32 से घटाकर 30% कर दी गई है. इसके अलावा फूड सेफ्टी कमीशन के अंतर्गत 54 पदों की स्वीकृति दी गई है. साथ ही कैबिनेट में सीनियर डिवीजन क्लास के सिविल जजों को वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत करने पर भी मंजूरी दी गयी. साथ ही राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू फूड सप्लाई के लिए स्वयं सहायता समूह से काम लेने का फैसला किया है. इसके तहत यह काम झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड एसएचजी ग्रुप करेंगे.

रांचीः राजधानी के कूटे में बन कर तैयार नए विधानसभा भवन में 13 सितंबर को विशेष सत्र आयोजित होगा. कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को निर्णय लिया गया, जिसके तय कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण के अलावे शोक प्रस्ताव होगा और अन्य कार्य किए जाएंगे. वहीं धुर्वा इलाके में नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए एक 1238.9 2 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट सेक्रेटरी का बयान

सचिवालय का निर्माण कार्य 2020 तक पूरा
कैबिनेट सेक्रेटरी एपी सिंह ने बताया कि दो अलग-अलग ब्लॉक में बनने वाले नए सचिवालय भवन की ऊंचाई 33.5 मीटर होगी, जबकि यह 23.6 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा. सिंह ने बताया कि बेसमेंट के अलावा जी प्लस 3 बिल्डिंग होगी, जिसके पश्चिमी ब्लॉक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत राज्य के 12 मंत्रियों का कक्ष होगा. उन्होंने बताया कि इमारत का निर्माण कार्य 2020 तक पूरा कर लेना है.

यह भी पढ़ें- प्रेमी ने बीच सड़क पर प्रेमिका की कर दी पिटाई, जमशेदपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

22 प्रस्तावों पर पर मुहर लगी
गुरुवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. एपी सिंह ने बताया कि राज्य में आदिम जनजातियों की जेपीएससी और जेएसएससी के मार्फत होने वाली नियुक्ति में अंकों की न्यूनतम अहर्ता 32 से घटाकर 30% कर दी गई है. इसके अलावा फूड सेफ्टी कमीशन के अंतर्गत 54 पदों की स्वीकृति दी गई है. साथ ही कैबिनेट में सीनियर डिवीजन क्लास के सिविल जजों को वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत करने पर भी मंजूरी दी गयी. साथ ही राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू फूड सप्लाई के लिए स्वयं सहायता समूह से काम लेने का फैसला किया है. इसके तहत यह काम झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड एसएचजी ग्रुप करेंगे.

Intro:रांची। राजधानी रांची के कूटे में बने नए विधानसभा भवन का विशेष सत्र 13 सितंबर को आयोजित होगा। इस बाबत स्टेट केबिनेट में गुरुवार को निर्णय लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण के अलावे शोक प्रस्ताव होगा और अन्य कार्य किए जाएंगे।
कैबिनेट सेक्रेटरी (प्रभारी) ए पी सिंह ने बताया कि इसके अलावा धुर्वा इलाके में नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए एक 1238.9 2 करोड रुपए खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
दो अलग-अलग ब्लॉक में बनने वाले नए सचिवालय भवन की ऊंचाई 33.5 मीटर होगी जबकि यह 23.6 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा। सिंह ने बताया कि बेसमेंट के अलावा जी प्लस 3 बिल्डिंग होगी। जिसके पश्चिमी ब्लॉक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत राज्य के 12 मंत्रियों का कक्ष होगा। उन्होंने बताया कि इमारत का निर्माण कार्य 2020 तक पूरा कर लेना है।


Body:गुरुवार को ही स्टेट केबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर पर मुहर लगाई गई। उन्होंने बताया कि राज्य में आदिम जनजातियों की जेपीएससी और जेएसएससी के मार्फत होने वाली नियुक्ति में अंकों की न्यूनतम अहर्ता 32 से घटाकर 30% कर दी गई है। इसके अलावा फूड सेफ्टी कमीशन के अंतर्गत 54 पदों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही कैबिनेट में सीनियर डिवीजन क्लास के सिविल जजों को वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत करने पर भी मंजूरी दी गयी।
साथ ही राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू फूड सप्लाई के लिए अब स्वयं सहायता समूह से काम लेने का फैसला किया है। इसके तहत यह काम झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड एसएचजी ग्रुप करेंगे।


Conclusion:इसके अलावा स्टेट केबिनेट ने दुमका, गुमला और लातेहार में अलग-अलग सड़क निर्माण परियोजनाओं पर अपनी स्वीकृति दी। साथ ही गोड्डा में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम और रामगढ़ तथा पलामू जिले में नवोदय विद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण के मामलों पर सहमति दी।
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