रांची: झारखंड सरकार ने मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में एक तरफ जहां खुदरा शराब विक्रेताओं से लॉकडाउन की अवधि में एक्साइज ड्यूटी नहीं लेने का निर्णय लिया है. वहीं दूसरी तरफ पश्चिम सिंहभूम जिले के सात लौह अयस्क खदानों को राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है.
कुल 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने बताया कि स्टेट कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों को हरि झंडी दी गई. बैठक में यह तय हुआ कि 22 मार्च से लॉकडाउन की अवधि तक राज्य के खुदरा शराब विक्रेताओं से एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाए. एक्साइज ड्यूटी का निर्धारण उनके ओर से किए गए उत्पाद उठाव पर किया जाएगा. वहीं कैबिनेट में पश्चिम सिंहभूम के सात लौह अयस्क खदानों को राज्य सरकार ने अपने विभिन्न उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है, जिन लौह अयस्क खान के पट्टा धारियों की अवधि समाप्त हुई उनमें रामेश्वर जूट मिल्स, निर्मल कुमार प्रदीप कुमार, पदम कुमार जैन, मिश्रीलाल जैन एंड संस, शाह ब्रदर्स, रुंगटा माइंस और आर मेडिकल एंड कंपनी के नाम शामिल हैं.
अंतर राज्य प्रतिनियुक्ति को मिली सहमति
वहीं स्टेट कैबिनेट में झारखंड कैडर के आईएएस बशारत कयूम उनकी पत्नी मशरत जबीं को अंतर राज्य डेपुटेशन पर झारखंड लाने की स्वीकृति दी है. दरअसल मशरत जबीं जम्मू कश्मीर में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं, साथ ही यह भी तय किया गया है कि 5 वर्षों के लिए यह डेपुटेशन होगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आगे की अवधि की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति तय करेगा. बता दें कि बशारत कयूम सरायकेला में एसडीओ के पद पर तैनात हैं.
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स्टेट कैबिनेट ने कोडरमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज में तैनात एक कर्मी का समायोजन हेल्थ डिपार्टमेंट में करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ जुड़े आदेशपालों का वर्दी भत्ता 2,500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. वहीं हाई कोर्ट की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए नियम बनाने पर भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. इसके अलावा स्टेट कैबिनेट ने वेजफेड के तत्कालीन एमडी रमोद नारायण झा की पूरी पेंशन राशि को जब्त करने का निर्देश दिया है. रमोद नारायण झा के ऊपर दो करोड़ रुपये के घपले का आरोप है. राजीव अरुण एक्का ने बताया कि स्टेट कैबिनेट में कुल 9 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से एक पर सहमति नहीं बनी.
