रांची: झारखंड बार काउंसिल के सदस्य ने पत्रकार के तरह अधिवक्ताओं को भी कोविड-19 के महामारी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. संजय विद्रोही ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्रकार कल्याण योजना में कोविड-19 महामारी में मृत पत्रकार के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने प्रदान कर दी है, उसी तरह से अधिवक्ताओं को भी सहायता राशि मिले.
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संजय विद्रोही ने कहा है कि पत्रकारों को मासिक वेतन बीमा के अलावा बहुत से अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जबकि अधिवक्ताओं को इस तरह का कुछ भी नहीं मिलता है. उन्होंने अधिवक्ताओं को भी इस तरह की सुविधा देने की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि, पत्रकारों की तर्ज पर अधिवक्ताओं के लिए भी अधिवक्ता कल्याण योजना बनाई जाए, ताकि अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके.
कोरोना से कई अधिवक्ताओं की हुई मौत
संजय कुमार विद्रोही ने कहा है कि पिछले 1 वर्षों से लगातार वैश्विक महामारी के कारण न्यायिक कार्य वर्चुअल तरीके से चल रहा है, ऐसे में अधिवक्ताओं की माली हालात काफी खराब हो गई है, कई अधिवक्ता महामारी की दूसरी लहर की वजह से काल के गाल में भी समा गए हैं, ऐसे अधिवक्ताओं के हितों के मद्देनजर जल्द से जल्द सरकार विचार करे.
