झारखंड में गरीबों को मिलेगी मुफ्त बिजली, शिक्षकों को टैब, एससी-अल्पसंख्यक-पिछड़े भी पढ़ सकेंगे विदेश में

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव में वित्तीय वर्ष 2022-23 का झारखंड बजट पेश किया है. इसबार 13 विभागों की ओर से आउटकम बजट बनाया गया है. इसके तहत कुल 314 योजनाओं को शामिल किया गया है.

रांची: वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव में वित्तीय वर्ष 2022-23 के झारखंड बजट में कई लोक कल्याणकारी घोषणाएं की हैं. इसबार 13 विभागों की ओर से आउटकम बजट बनाया गया है. इसके तहत कुल 314 योजनाओं को शामिल किया गया है. जबकि 2021-22 के बजट में 11 विभागों को आउटकम के दायरे में रखा गया था. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है. इसबार राजस्व व्यय के लिए 76,273.30 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 24,827.70 करोड़ यानी 01 लाख 01 हजार 101 करोड़ का बजट तैयार किया गया है. इसका राज्य के विकास में दूरगामी असर दिखेगा.

क्या कुछ खास है इस बजट में

1. गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव. हालाकि इसको लेकर ऊर्जा विभाग की तरफ से प्लान जारी कर बताया जाएगा कि मुफ्त बिजली के लिए क्या क्राइटेरिया होगी.
2. ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में गणित और विज्ञान लैब का अधिष्ठापन होगा. डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों के 42 हजार टैब दिए जाएंगे.
3. गुरूजी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव. इसके तहत पैसे के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित गरीब छात्रों की परेशानी दूर होगी.
4. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आईएपी जिलों में प्रति आवास 1.30 लाख और नॉन आईएपी जिलों में 1.20 लाख रूपये दिये जाते हैं. इससे छोटे-छोटे कमरे और किचन का ही निर्माण हो पाता है. लिहाजा, स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50 हजार रू. प्रति आवास देने की तैयारी.
5. आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना. आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर प्यूरीफायर भी लगाए जाएंगे.
6. कुपोषण को दूर करने के लिहाज से खाद्य योजनाओं से आच्छादित परिवार को प्रति माह एक रू. की दर पर एक किलो दाल देने की योजना.
7. मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृति योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव. अब अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी यूके, नॉर्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों में मार्टर्स डिग्री के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव.
8. गोबर खरीदेगी सरकार - गो-धन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और किसानों की आय में वृद्धि के लिए उचित मूल्य पर गोबर की होगी खरीददारी.
9. छत्तीस पन्नों के बजट भाषण में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कई लोक कल्याणकारी घोषणाएं की है. एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत पहले चरण में सौ गांवों का चयन स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर होगा.
10. मनरेगा के तहत 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य.
11. ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. ग्रामीणों को पढ़ने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी.
12. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी.
13. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख नये परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य. अबतक 15 लाख परिवारों को मिल रहा है खाद्यान्न.
14. एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य.
15. गुमला, चतरा, लोहरदगा और बोकारो में समाहरणालय भवन जवकि चतरा, सिमडेगा, बगोदर और जामताड़ा में अनुमंडलीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव.
16. साहिबगंज जिला के मल्टी मॉडल टर्मिनल के नजदीक इंडस्ट्रीयल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण का प्रस्ताव.
17. व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेश के निर्माण का प्रस्ताव.
18. वैमानिकी प्रशिक्षण को गति देने के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक सोसायटी के गठन का प्रस्ताव.
19. विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजकीय नागर विमानन नीति, 2022 के गठन का प्रस्ताव.
20. साहिबगंज में हवाई अड्डा के निर्माण का प्रस्ताव.
21. स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट अप कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना होगी. वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम इंप्लायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के तहत 5 हजार युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है.
22. रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू करने का प्रस्ताव.
23. नयी तकनीक से उद्योग स्थापित करने के लिए झारखंड इंडस्ट्रीयल पार्क पॉलिसी और झारखंड इलेक्ट्रीक व्हीकल पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव.
24. रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना.
25. पहली बार झारखंड राज्य आवास बोर्ड की तरफ से रांची और देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण होगा.
26. नई खेल नीति की घोषणा होगी. गांवों में सिदो-कान्हो युवा क्लब की स्थापना की जाएगी.
27. रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव.