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सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करना रघुवर सरकार की सबसे बड़ी गलती: रामेश्वर उरांव - रामेश्वर उरांव

विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. बुधवार को मांडर के जिला परिषद सदस्य समेत सैकड़ों लोगों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी. इस दौरना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत की और रघुवर सरकार पर निशाना साधा.

कांग्रेस में शामिल हुए सैकेड़ों लोग
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Published : Sep 18, 2019, 4:49 PM IST

रांची: बुधवार को कांग्रेस के स्टेट हेड क्वार्टर में मांडर जिला परिषद सदस्य सुनील उरांव के नेतृत्व में सुनील गाड़ी समेत कांके के सैकड़ों आदिवासी युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा. इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे.

रामेश्वर उरांव ने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर किसानों की जमीन लूटने की कोशिश कर रघुवर सरकार ने सबसे बड़ी गलती की है. इसका जवाब विधानसभा चुनाव 2019 में यहां की आदिवासी समुदाय देगी. उन्होंने कहा कि फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने जनविरोधी नीतियों को लागू किया. इसका खामियाजा रघुवर सरकार को भुगतना होगा.

इसे भी पढ़ें:- अमित शाह ने सिर्फ दिल्ली देखा है संथाल परगना नहीं, पिकनिक मनाने आए हैं गृहमंत्री: विपक्ष

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में सबसे ज्यादा आदिवासी बसते हैं, लेकिन जिस तरह से रघुवर सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर जनविरोधी नीतियों को लागू किया और किसानों, आदिवासियों की जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में देने की कोशिश की. इसे यहां की जनता भूलेगी नहीं. उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार आदिवासियों को चाहे जो भी प्रलोभन दे लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा और यह सरकार नहीं बचेगी.

रामेश्वर उरांव ने आह्वान किया है कि जिस तरह से जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग आक्रोशित थे. उस आक्रोश को और बढ़ाना है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब आदिवासी समुदाय बीजेपी के खिलाफ वोट देकर कर सके.

रांची: बुधवार को कांग्रेस के स्टेट हेड क्वार्टर में मांडर जिला परिषद सदस्य सुनील उरांव के नेतृत्व में सुनील गाड़ी समेत कांके के सैकड़ों आदिवासी युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा. इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे.

रामेश्वर उरांव ने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर किसानों की जमीन लूटने की कोशिश कर रघुवर सरकार ने सबसे बड़ी गलती की है. इसका जवाब विधानसभा चुनाव 2019 में यहां की आदिवासी समुदाय देगी. उन्होंने कहा कि फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने जनविरोधी नीतियों को लागू किया. इसका खामियाजा रघुवर सरकार को भुगतना होगा.

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में सबसे ज्यादा आदिवासी बसते हैं, लेकिन जिस तरह से रघुवर सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर जनविरोधी नीतियों को लागू किया और किसानों, आदिवासियों की जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में देने की कोशिश की. इसे यहां की जनता भूलेगी नहीं. उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार आदिवासियों को चाहे जो भी प्रलोभन दे लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा और यह सरकार नहीं बचेगी.

रामेश्वर उरांव ने आह्वान किया है कि जिस तरह से जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग आक्रोशित थे. उस आक्रोश को और बढ़ाना है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब आदिवासी समुदाय बीजेपी के खिलाफ वोट देकर कर सके.

Intro:रांची.सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर किसानों की जमीन लूटने की कोशिश कर रघुवर सरकार ने सबसे बड़ी गलती की है। इसका जवाब आगामी चुनाव में यंहा की आदिवासी समुदाय देगी। फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने जनविरोधी नीतियों को लागू किया। इसका खामियाजा रघुवर सरकार को भुगतना होगा। ये बातें बुधवार को कांग्रेस के स्टेट हेड क्वार्टर में मांडर जिला परिषद सदस्य सुनील उरांव के नेतृत्व में सुनील गाड़ी समेत कांके के सैकड़ों आदिवासी युवाओं का पार्टी का दामन थामने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहीं।


Body:प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में सबसे ज्यादा आदिवासी बसते हैं। लेकिन जिस तरह से रघुवर सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर जनविरोधी नीतियों को लागू किया और किसानों,आदिवासियों की जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में देने की कोशिश की। इसे यहां की जनता नहीं भूली है। रघुवर सरकार आदिवासियों को चाहे जो भी प्रलोभन दे लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा और यह सरकार नहीं बचेगी।




Conclusion:उन्होंने आह्वान किया है कि जिस तरह से जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग आक्रोशित थे। उस आक्रोश को और बढ़ाना है। ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब बीजेपी के खिलाफ वोट देकर यहां के आदिवासी समुदाय कर सकें।
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