रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने ओलंपिक खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के नगद पुरस्कार में बढोत्तरी सहित 37 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी मौजूद रहे.
बैठक में मैट्रिक में पास होने वाले परीक्षार्थियों को प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जिन्हें मिलेगा उन्हें कम से कम तीन लाख, दो लाख और एक लाख की नगद राशि दी जाएगी. इसके साथ लैपटॉप योजना का भी लाभ दिया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय ने राज्य में सबसे विवादित नियोजन नीति वाले विषय पर भी सरकार ने अपनी मान्यता दे दी है. नियोजन नीति के संशोधन को मंजूरी देते हुए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने की पात्रता को समाप्त कर दिया गया है. पहले सरकार ने यह नियम बनाया था कि नई नियोजन नीति में नौकरी के लिए उन्हें ही माना जाएगा जो लोग मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से पास हुए होंगे.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा संचालन 2015 में संशोधन किया गया है. इसमें मैट्रिक और इंटर झारखंड के पास और स्थानीय रीति रिवाज की बाध्यता को ही खत्म करने को मंजूरी दे दी गई है. 12 भाषाओं के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भी इसमें जोड़ा गया है और इस भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली 2015 के संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है.
इन प्रस्तावों पर बनी सहमति
- झारखंड दिव्यांग जन आरोग्य सुविधा में संशोधन की मंजूरी.
- मैट्रिक-इंटर परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तीसरा स्थान पानेवाले वाले परीक्षार्थियों को 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख दी जायेगी. साथ में लैपटॉप भी दी जाएगी.
- कैबिनेट ने नियोजन नीति में संशोधन की मंजूरी दी. झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास होने की बाध्यता समाप्त.
- पानी में डूबने पर आपदा राहत के तहत सहायता राशि दी जायेगी.
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट संचालन 2015 में संशोधन.
- मैट्रिक-इंटर झारखंड से पास और स्थानीय रीति रिवाज की बाध्यता भी खत्म करने की मंजूरी दी गई.
- 12 भाषाओं के अलावा हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भी जोड़े गए. इस भाषा के 100 बहु विकल्प प्रश्न पूछे जायेंगे.
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन की मंजूरी.
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंशकालिक रूप से कार्यरत मोहम्मद नसरुद्दीन खान और कार्तिक माली की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई.
- झारखंड दिव्यांगजन नियमावली में संशोधन.
- जी-20 डेलीगेट्स को एयरपोर्ट पर लंच कराने के लिए होटल रेडिशन ब्लू को किया गया अधिकृत.
- झारखंड कराधान विधेयक 2018 को वापस लेने की स्वीकृति.
- केन्द्र प्रायोजित अटल वयो अभ्युदय योजना की स्वीकृति.
- झारखंड औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक वापस लेने की स्वीकृति.
