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होमगार्ड कार्यालय से अवैध निकासी पर सरकार गंभीर, पूर्व डीजी से मांगा मामले में पक्ष

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Published : Feb 12, 2020, 8:11 AM IST

रांची में होमगार्ड के पूर्व डीजी बीबी प्रधान के कार्यकाल में अवैध निकासी हुई थी. इसे लेकर सरकार ने उनके पक्ष की मांग की है. होमगार्ड मुख्यालय की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर सरकार ने दोबारा डीजी होमगार्ड से पत्राचार किया है.

होमगार्ड में अवैध निकासी पर सरकार गंभीर
Government serious on illegal evacuation of home guards in Ranchi

रांची: जिले में होमगार्ड के पूर्व डीजी बीबी प्रधान से उनके कार्यकाल में हुई अवैध निकासी को लेकर सरकार ने उनके पक्ष की मांग की है. सरकार की तरफ से होमगार्ड के वर्तमान डीजी एमवी राव को यह आदेश दिया गया है कि वह पूर्व डीजी के पक्ष से सरकार को अवगत कराएं.

क्या है मामला

होमगार्ड के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी विनय कुमार और कंपनी कमांडर संजीव कुमार की ओर से सरकारी राशि की अवैध निकासी किए जाने का आरोप झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाया था. शिकायत के बाद सरकार के संयुक्त सचिव अनिलसन लकड़ा ने आरोपों की जांच के लिए होमगार्ड मुख्यालय से रिपोर्ट की मांग की थी. लेकिन होमगार्ड मुख्यालय की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर सरकार ने दोबारा डीजी होमगार्ड से पत्राचार किया है.

ये भी पढ़ें-राज्यपाल से बुरुगुलीकेरा के लोगों ने कहा 'मैडम हमें सुरक्षा दें, पत्थलगड़ी समर्थक देकर गए हैं धमकी'

लोकायुक्त के डीआईजी की पेशी अवैध निकासी की शिकायत होमगार्ड एसोसिएशन ने लोकायुक्त कार्यालय में की थी. इस मामले में लोकायुक्त ने डीआईजी होमगार्ड देवेंद्र ठाकुर को तलब किया है, साथ ही शिकायतकर्ता होमगार्ड जवान राजीव कुमार तिवारी को भी पक्ष रखने के लिए मौजूद रहने का आदेश दिया है.

होमगार्ड कमांडेंट को आदेश

इधर, होम गार्ड से जुड़े एक और मामले में रांची के सदर अस्पताल समेत सभी प्रखंड के अस्पतालों से होमगार्ड के जवानों को हटाने का सिविल सर्जन के फरमान पर रोक लगा दी गई है. होमगार्ड जवानों को हटाकर अस्पतालों में निजी गार्ड रखे जाने थे. सिविल सर्जन ने 24 फरवरी को एक पत्र लिख कर होमगार्ड कमांडेंट को आदेश दिया था कि वह 15 मार्च तक सदर समेत सारे प्रखंड अस्पतालों से होमगार्ड के जवानों को हटवा दें. पूरे मामले की शिकायत होमगार्ड के जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में आपत्ति जतायी है.

रांची: जिले में होमगार्ड के पूर्व डीजी बीबी प्रधान से उनके कार्यकाल में हुई अवैध निकासी को लेकर सरकार ने उनके पक्ष की मांग की है. सरकार की तरफ से होमगार्ड के वर्तमान डीजी एमवी राव को यह आदेश दिया गया है कि वह पूर्व डीजी के पक्ष से सरकार को अवगत कराएं.

क्या है मामला

होमगार्ड के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी विनय कुमार और कंपनी कमांडर संजीव कुमार की ओर से सरकारी राशि की अवैध निकासी किए जाने का आरोप झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाया था. शिकायत के बाद सरकार के संयुक्त सचिव अनिलसन लकड़ा ने आरोपों की जांच के लिए होमगार्ड मुख्यालय से रिपोर्ट की मांग की थी. लेकिन होमगार्ड मुख्यालय की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर सरकार ने दोबारा डीजी होमगार्ड से पत्राचार किया है.

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लोकायुक्त के डीआईजी की पेशी अवैध निकासी की शिकायत होमगार्ड एसोसिएशन ने लोकायुक्त कार्यालय में की थी. इस मामले में लोकायुक्त ने डीआईजी होमगार्ड देवेंद्र ठाकुर को तलब किया है, साथ ही शिकायतकर्ता होमगार्ड जवान राजीव कुमार तिवारी को भी पक्ष रखने के लिए मौजूद रहने का आदेश दिया है.

होमगार्ड कमांडेंट को आदेश

इधर, होम गार्ड से जुड़े एक और मामले में रांची के सदर अस्पताल समेत सभी प्रखंड के अस्पतालों से होमगार्ड के जवानों को हटाने का सिविल सर्जन के फरमान पर रोक लगा दी गई है. होमगार्ड जवानों को हटाकर अस्पतालों में निजी गार्ड रखे जाने थे. सिविल सर्जन ने 24 फरवरी को एक पत्र लिख कर होमगार्ड कमांडेंट को आदेश दिया था कि वह 15 मार्च तक सदर समेत सारे प्रखंड अस्पतालों से होमगार्ड के जवानों को हटवा दें. पूरे मामले की शिकायत होमगार्ड के जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में आपत्ति जतायी है.

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