रांची: झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं में जहां खुशी है, वहीं इसे लेकर सर्कुलर जारी नहीं होने से विभागीय अधिकारी परेशान हैं. 100 यूनिट मुफ्त बिजली किसे और किस तरह मिलेगा, यह अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है. हालंकि रांची प्रक्षेत्र के कार्यपालक अभियंता ने इसके संबंध में कुछ जानकारी दी है.
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कार्यपालक अभियंता ने दी जानकारी: रांची प्रक्षेत्र के कार्यपालक अभियंता दिनेश्वर कुमार सिंह के अनुसार जिस तारीख को इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी. उसी तारीख से इसका लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा. उससे पहले उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि सौ यूनिट मुफ्त बिजली मद की राशि राज्य सरकार जेबीवीएनएल को उपलब्ध करायेगी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए है, जिस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन अभी तक नहीं आयी है. अधिसूचना आने के बाद किन्हें और किस रूप में सौ यूनिट बिजली दी जायेगी यह साफ हो जायेगा.
सरकार से जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग: वहीं झारखंड उर्जा विकास श्रमिक संघ ने सरकार के इस फैसले पर उपभोक्ताओं के बीच उहापोह की बनी स्थिति को शीघ्र दूर करने की मांग की है. संघ के अध्यक्ष अजय राय ने सौ यूनिट बिजली फ्री देने के निर्णय पर कहा कि सरकार को इस संबंध में जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिससे झारखंड के गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके.
योजना से ऐसे लाभ मिलने की संभावना
यूनिट | दर प्रति यूनिट | फिक्स्ड चार्ज |
---|---|---|
100 यूनिट | 00 रुपए | 00 रुपए |
101-200 यूनिट | 3.50 रुपए | 75 रुपए |
200-400 यूनिट | 4.20 रुपए | 75 रुपए |
400 यूनिट से अधिक | 6.25 रुपए | 75 रुपए |
सरकार के इस निर्णय से करीब 75 करोड़ का वित्तीय भार: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछले 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी. इस फैसले से राज्य सरकार को करीब 75 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा. विभागीय आकलन के अनुसार राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 31 लाख 52 हजार 773 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं. इनमें 26,93,146 ग्रामीण और 4,59,627 शहरी उपभोक्ता हैं.