रांचीः प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने की व्यवस्था, कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रत्येक मुखिया को एक लाख रुपया कोरोना रोकथाम के लिए उपलब्ध कराए गए राशि की ओर से मास्क और सेनेटाइजर खरीद कर लोगों को उपलब्ध कराने को लेकर झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों की बैठक गुरुवार को हुई.
इस बैठक को लेकर मंत्री बादल ने कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में बने कंट्रोल रूम में कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से दो महीने का चावल और दाल जो जिलों को उपलब्ध कराए गए हैं. उसका आवंटन जल्द लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर गंभीरता पूर्वक निर्णय लिया गया है. देश के कोने-कोने में झारखंड के छात्रों और प्रवासी मजदूरों को वापस लाने पर कार्य योजना पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है. साथ ही अपने ही राज्य झारखंड के विभिन्न शहरों में फंसे छात्रों को एक शहर से दूसरे शहर में किस प्रकार उन्हें घर पहुंचाया जाए. इसपर भी विचार विमर्श किया गया है. मदरसा कर्मियों के वेतन भुगतान और अनुदान को लेकर भी चर्चा की गई है. वही कृषि विभाग में आने वाले दिनों में राज्य की अर्थव्यवस्था और कृषकों की भूमिका और अवस्था पर विचार-विमर्श किया गया. मत्स्य पालन, बकरी पालन, डेयरी, सहकारिता को दूरदर्शी सोच के साथ क्रियान्वयन करने पर चर्चा हुई है.
लॉकडाउन के बाद जिला और प्रखंड स्तर पर जिला योजना समिति और खाद्य निगरानी सुरक्षा समिति के गठन को लेकर भी चर्चा की गई है. छोटे-छोटे दुकानदार और लघु उद्योगों से जुड़े हुए व्यवस्थाओं और कर्मियों के अवस्था के बारे में भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री सहायता ऐप के माध्यम से आम जनों को मिल रही राहत की भी प्रशंसा की गयी. प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने झारखंड सरकार की तरफ से एक सौ नंबर डायल करने पर बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करने की हुई पहल के सराहनीय कार्य के लिए भी झारखंड सरकार को बधाई दिया है.
