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आरक्षण की मांग को लेकर फिर से उठने लगी आवाज, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने की 36% से 50% आरक्षण की मांग - पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने की आरक्षण की मांग

रांची में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठने लगी है. पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने 36% से 50% आरक्षण की मांग है.

former mp ramthal chaudhary demands reservation
आरक्षण की मांग
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Published : Dec 27, 2020, 6:29 PM IST

रांची: झारखंड में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठने लगी है. पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने सरकार से आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड के 55% आबादी वाली पिछड़ी जाति को 36% से 50% आरक्षण देने की अनुशंसा की है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के तरह ही झारखंड में भी पिछड़ी जाती को आरक्षण मिलना चाहिए.

देखें पूरी खबर


इसे भी पढ़ें-जमशेदपुर के मानगो से डॉन दाऊद इब्राहीम का करीबी अब्दुल मजीद गिरफ्तार

आरक्षण की मांग
वहीं पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि कुछ लोग 27% आरक्षण की मांग कर पिछड़ों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे है, ऐसे लोगों को पिछड़ी जाति के लोग कभी माफ नहीं करेंगे. उन्होंने कहा की जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर संविधान में आरक्षण का अधिकार है, तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है. पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें पिछड़ों ने अहम भूमिका निभाई है.

रांची: झारखंड में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठने लगी है. पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने सरकार से आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड के 55% आबादी वाली पिछड़ी जाति को 36% से 50% आरक्षण देने की अनुशंसा की है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के तरह ही झारखंड में भी पिछड़ी जाती को आरक्षण मिलना चाहिए.

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आरक्षण की मांग
वहीं पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि कुछ लोग 27% आरक्षण की मांग कर पिछड़ों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे है, ऐसे लोगों को पिछड़ी जाति के लोग कभी माफ नहीं करेंगे. उन्होंने कहा की जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर संविधान में आरक्षण का अधिकार है, तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है. पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें पिछड़ों ने अहम भूमिका निभाई है.

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