रांचीः भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने का आरोप लगाया. पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने झारखंड में लोहरदगा सहित अन्य जिलों में हुए दंगों के पीछे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं, जिसकी वजह से राज्य में अशांति फैल रही है. मरांडी ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गिरिडीह के बाद हजारीबाग में लगे यह बेहद ही चिंता की बात है. विदेशी ताकत सिर चढ़कर बोल रही है और राज्य सरकार इनको संरक्षण दे रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है. मरांडी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में बोल रहे थे.
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झारखंड में घुसपैठियों की संख्या पर जताई चिंताः पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब को गोलमाल बताया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो गई है. उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार द्वारा राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की याचिका का विरोध करने की खबर अखबारों की सुर्खियां हैं.
घुसपैठियों से बदल रही डेमोग्राफी, अवैध कारोबार में इनका हाथः बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सच्चाई यह है कि झारखंड में बढ़ते घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, विशेषकर राज्य के संथालपरगना क्षेत्र में. इस क्षेत्र के साहिबगंज, पाकुड़ जिले तो घुसपैठियों से भरे पड़े हैं. इन घुसपैठियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों शामिल हैं. इन घुसपैठियों का राज्य के रोजी रोजगार पर कब्जा हो रहा है. ये अवैध उत्खनन में शामिल हैं. ये घुसपैठिये मवेशियों की तस्करी के साथ बांग्लादेश तक अवैध व्यापार को चला रहे हैं.
राज्य सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बना रहीः बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गलत तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर घुसपैठिये संथाल परगना के आदिवासियों, मूलवासियों का हक छीन रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बना रही है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन घुसपैठियों पर कार्रवाई करने, इनकी पहचान कर देश से बाहर निकालने के सवाल पर वर्ष 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसमें राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को अपना पक्ष रखने को कहा गया था. परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए न्यायालय में जवाब में हेराफेरी कर दी.
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की घुसपैठियों को संरक्षण की मानसिकता का दुष्परिणाम है कि राज्य में धार्मिक जुलूस पर हमले हो रहे हैं. धार्मिक जुलूस में हिंसात्मक घटनाएं घट रहीं हैं. पिछले दिनों लोहरदगा, हजारीबाग सहित अन्य कई स्थानों पर हुई हिंसात्मक घटनाएं इसका स्पष्ट उदाहरण है. अब तो जनजाति समाज के सरहुल जुलूस को भी निशाना बनाया जा रहा है.
भाजपा की मांगः भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि पहले चरण में संथाल परगना में सर्वे हो. घुसपैठिये चिन्हित हों, नहीं तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन होंगे उसमें आरक्षित जनजाति सीट खत्म हो जाएंगी.
