रांची: नालसा के दिशा निर्देश पर झालसा के सहयोग से शनिवार को राज्य भर में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 32 हजार 635 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही मौके पर 234.58 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ. इससे लगभग 35 हजार लोगों को राहत मिली है. निष्पादित मामलों में 21 हजार 214 प्री-लिटिगेशन के और 11 हजार 421 लंबित मुकदमे से जुड़ा है.
मौके पर डालसा के अध्यक्ष सह प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि लगातार सड़क दुर्घटना में वृद्धि हो रही है. ट्रैफिक जागरूकता से इस वृद्धि पर विराम लगाया जा सकता है. साथ ही लोगों को दुर्घटना से बचाया सकता है. इस मौके पर ट्रैफिक विभाग ने जागरूकता के तहत ट्रैफिक चालान जमा करने आए लोगों को प्रधान न्यायायुक्त और ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने हेलमेट का वितरण किया गया.
इससे पूर्व लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया. मौके पर ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक नियमों को अनुपालन करने पर जोर दिया, ताकि लोग चालान के झमेले से दूर रहें. फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पीयूष कुमार ने कहा कि लोक अदालत सबसे सस्ता और सुलभ न्याय पाने का सर्वोंत्तम तरीका है. जज प्रेमलता त्रिपाठी ने कहा इससे आपसी संबंध और सामाजिक सौहाद्र भी बना रहता है. जिला बार एसोसएिशन के महासचिव कुंदन प्रकाशन ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी अपने वादों का अधिक से अधिक निस्तारण करने में बार एसोसिएशन का पूरा सहयोग देता रहेगा.
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सिविल कोर्ट में लगी लोक अदालत में 4370 मामलों का निस्तारण
सिविल कोर्ट रांची में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में एक दिन में 4370 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया. इतना ही नहीं मौके पर 7.15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सेटलमेंट भी हुआ. जिसमें लगभग 4500 लोग लाभांवित हुए. डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि मामलों के निष्पादन के लिए 39 बेंच का गठन किया गया था, इसमें से 12 बेंच राजस्व न्यायालयों के मामलों के लिए गठित की गई थी.
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामले में बैंक ऋम, बिजली, टेलीफोन, नगर निगम, परिवहन विभाग और अन्य विभाग के कुल 488 मामलों का निस्तारण किया गया. इससे दो करोड़ 63 लाख 73 हजार रुपए से अधिक की राशि का सेटलमेंट हुआ. इस अवसर पर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा के बंदियों के हाथों निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी सह विक्री केंद्र का भी स्टॉल लगाया गया था.