नई दिल्ली: झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने ईटीवी भारत से खास बतचीत के दौरान कहा कि झारखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव ना सिर्फ राज्य के मुद्दे पर बल्कि केंद्र की उपलब्धियों पर भी लड़ा जाएगा, धारा 370 का कश्मीर से हटाया जाना हो या फिर राम मंदिर का फैसला यह तमाम बातें चुनाव परिणाम पर असर डालेगी.
ओम माथुर ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के रिजल्ट भी जाहिर तौर पर दिल्ली में होने वाले चुनाव पर प्रभाव डाल सकता है. दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई झारखंड चुनाव प्रभारी ओम माथुर की बैठक के बाद उन्होंने ईटीवी से खास बातचीत में यह बातें बताई.
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ओम माथुर ने दावा किया है कि झारखंड में मौजूदा बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकंबेंसी नहीं है, अगर कोई एंटी इनकंबेंसी पानी, बिजली और ट्रैफिक को लेकर हुई भी है तो वह केंद्र की उपलब्धियां उसे पूरा कर देगा. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के चुनाव में अगर उसी पार्टी की सत्ता केंद्र में है तो जाहिर तौर पर उस पर असर डालती है और जब केंद्र में हमारी इतनी उपलब्धियां हैं तो फिर हम उसे राज्य में चुनावी मुद्दा जरूर बनाएंगे. ओम माथुर ने ईटीवी से बात करते हुए यह भी कहा कि आजसू हमारे साथ पहले भी लड़ चुका है और इस बार भी चुनाव लड़ेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अमित शाह पहले ही रैली में कर चुके हैं, जेपी नड्डा भी वहां कई रैलियां कर चुके हैं और जनता हमारे साथ है.
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ओम माथुर ने ईटीवी से बताया कि बीजेपी में झारखंड के पार्टियों के बीच कोई आपसी मतभेद नहीं है, मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, जहां तक बात उम्मीदवारों के बदले जाने की है तो यह पूरी पार्टी बैठकर विचार-विमर्श करेगी. आज की बैठक के बारे में उन्होंने बताया क्योंकि चुनाव है इस पर रणनीति तैयार करने के लिए अमित शाह ने बैठक बुलाई थी. जहां तक उम्मीदवारों की बात है साफ छवि के उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के इतने साल बाद तक भी वहां पर जितनी भी सरकारें थी अभी तक कोई स्थिर सरकार 5 साल तक नहीं दे पाई थी, बीजेपी ही है जिसने पिछले 5 सालों से वहां पर एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलाई है. इसलिए वहां लोगों की उम्मीदें ज्यादा है वहां समस्याओं का समाधान पहले कुछ भी नहीं हुआ था, मगर पिछले 5 साल की सरकार ने बहुत चीजों को स्ट्रीम लाइन में ला दिया है. अब इसमें सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है.
