रांचीः इन दिनों रांची विश्वविद्यालय में पीजी के 22 विभागों और यूजी के विभिन्न कालेजों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए यह सिरदर्द बना हुआ है. आरयू के 22 में से 13 विभागों में अभी भी सैकड़ों सीटें खाली है. कई विषयों में तो नामांकन की स्थिति काफी खराब है. जो विश्वविद्यालय के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. हालांकि आरयू प्रशासन नामांकन शत-प्रतिशत हो इसे लेकर अपने स्तर पर प्रयासरत है.
शहरी क्षेत्रों के कॉलेजों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में भी यूजी में नामांकन को लेकर स्थिति काफी खराब है. गौरतलब है कि इस सेशन के लिए पीजी के 22 विभागों और यूजी के विभिन्न कालेजों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में विभाग समेत कई कॉलेजों की सीटें अभी भी रिक्त पड़े हैं. रांची के प्रीमीयर कॉलेज कहे जाने वाले वीमेंस और मारवाड़ी कॉलेज में भी कई सीटें रिक्त हैं. इसमें वीमेंस कॉलेज के यूजी में बंगला, होम साइंस, फिलॉस्फी, संस्कृत और उर्दू जैसे विषय शामिल है, जबकि पीजी में इतिहास, होम साइंस, राजनीति विज्ञान की सीटें रिक्त पड़ी हैं.
मारवाड़ी कॉलेज में भी कई विषयों में सीटें रिक्त हैं. रांची के जेएन कॉलेज धुर्वा में यूजी में कुल 3 हजार 120 एडमिशन के लिए सीटें हैं. इसमें नामांकन की तिथि समाप्त हो जाने तक सिर्फ 414 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो सका है. यानी 2 हजार 706 सीटें अभी भी रिक्त रह गई है. बिरसा कॉलेज खूंटी में एडमिशन की 90% सीटें रिक्त हैं.
इसी तरह पीजी कला, विज्ञान और वाणिज्य के 22 विभागों में 13 विभागों में एडमिशन सीटें रिक्त पड़ी हैं. वहीं, गणित समेत 9 विभागों की सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी है. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सीटें रिक्त ना पड़े इसे लेकर प्रयासरत है. तमाम कॉलेजों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में विमर्श करने को कहा है.
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इन पीजी विभागों में है सीटें रिक्त
1. पोस्ट ग्रैजुएट
2. बांग्ला-60
3. उर्दू -72
4. फिलॉसफी- 39
5. जनजातीय भाषा विभाग के 9 विषय पर - 204
6. केमेस्ट्री - 49
7. फिजिक्स - 7
8. होम साइंस- 42
9. एंथ्रोपोलॉजी - 24
10. साइकोलॉजी - 50
11. सोशियोलॉजी - 29
12. संस्कृत- 49
13. इकोनॉमिक्स-117
14. इतिहास में -182 सीटें रिक्त पड़ी है.
हालांकि आरयू प्रशासन द्वारा रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए अतिरिक्त समय सीमा तय किया गया है. फॉर्म जमा करने की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है. कॉलेज प्रबंधकों को भी विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है.