रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम इन दिनों राज्य सरकार के निर्देश पर वन टाइम सेटेलमेंट संबंधी योजना चला रही है. इसके तहत 31 दिसंबर 2022 तक जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल है उनके सूद माफ करने के साथ-साथ पांच किश्तों में बकाया बिजली बिल भुगतान करने की व्यवस्था की गई है. राज्य सरकार के इस योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को मिले इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम इन दिनों कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ देने में जुटी है, मगर सरकार के इस योजना के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता साफ झलक रही है.
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सोमवार को लगे बिजली विभाग के कैंप में उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि कन्ज्यूमर को इससे कोई मतलब नहीं है. वार्ड 35 के पार्षद कार्यालय में लगे बिजली विभाग के इस विशेष कैंप में पूरे दिन भर में 20 उपभोक्ता आए मगर लंबित बिजली बिल बकाया कि एक रुपए तक का भुगतान नहीं हुआ, बिजली विभाग के कर्मी सुजीत कुमार कहते हैं. कैंप में आए सभी उपभोक्ताओं ने लंबित बिजली बिल के बारे में जाना और इस पर मिलने वाली छूट को जानने के बाद चले गए. बिजली उपभोक्ताओं के इस उदासीन रवैया की वजह बताते हुए वार्ड 35 के पार्षद झरी लिंडा कहते हैं कि जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है कि जिस वजह से ऐसे उपभोक्ता जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है, वह नहीं पहुंच पाए. दूसरा कारण यह है कि ओवर बिलिंग को ठीक करने में विभाग द्वारा आनाकानी किया जा रहा है. हालत यह है कि बिजली बिल जमा करने के बावजूद भी दूसरे महीने में ग्राहक को सूद समेत बिजली बकाया पिछले महीने का आ जाता है जिसे ठीक नहीं करने की वजह से उपभोक्ता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
वन टाइम सेटलमेंट का लाभ जून 23 तक मिलेगा: झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को जून 23 तक मिलेगा. विभाग को उम्मीद है कि ग्राहकों से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए यह बेहद ही रोचक स्कीम लाया गया है, जिसके तहत एक मुश्त जमा करने पर उपभोक्ताओं को ना केवल इनाम दिया जाएगा बल्कि इस स्कीम के तहत इंस्टॉलमेंट पर भी भुगतान करने की सुविधा दी गई है. लेकिन इंस्टॉलमेंट एक भी फेल होने पर सूद माफी का लाभ वैसे उपभोक्ता को नहीं मिलेगा. रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल है उन पर लगे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा और बकाया बिजली बिल की राशि 5 किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि सोमवार को राज्य सरकार की इस योजना का लाभ देने के लिए राजधानी के 15 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं.
बहरहाल, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लाए गए इस ऑफर के तहत वैसे उपभोक्ताओं को जरूर लाभ मिलेगा जो लंबे समय से किसी कारण से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और उनके उपर विभाग का भारी-भरकम राशि बकाया है. इधर विभाग को भी उम्मीद है कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूली में सफलता मिलेगी मगर विभाग के द्वारा लगाए जा रहे कैंप में उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति से साफ पता चलता है कि इस योजना के प्रति लोग गंभीर नहीं हैं.
