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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया अंतिम मौका, 28 जून को होगी मामले की सुनवाई

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले (office of profit case) में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है. मंगलवार को दिल्ली में सुनवाई के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की है.

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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला
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Published : Jun 14, 2022, 3:08 PM IST

Updated : Jun 14, 2022, 4:46 PM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समय की मांग एक बार फिर की गई है. इस पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए सीएम को अंतिम मौका (Election Commission gave last chance to CM) देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जून निर्धारित की है.

इसे भी पढ़ें- ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत, 14 जून को होगी सुनवाई

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप में घिरे सीएमः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समय की मांग एक बार फिर की गई. मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल याचिका में अपने अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कहते हुए समय की मांग की गई. आयोग ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया है. चुनाव आयोग ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 जून निर्धारित की है.

सीएम को दो बार मिल चुका है समयः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दो बार आवेदन देकर समय की मांग पहले की जा चुकी है. इससे पहले भी हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की ओर से पक्ष रखने के लिए दो बार समय दिया जा चुका है. इससे पहले हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना था लेकिन उन्होंने अपनी मां की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद 20 मई तक उन्हें जवाब देने का समय चुनाव आयोग ने दिया था.

इसे भी पढ़ें- ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम रखेंगे पक्ष, 31 मई को चुनाव आयोग ने बुलाया

इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को जवाब दे दिया गया और कहा गया कि उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है. इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन ने आयोग से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे आयोग ने मान लिया. इस बार हेमंत सोरेन के द्वारा अपने वकील की तबीयत का हवाला देते हुए समय की मांग की गईस उसे भी चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है और अगली तारीख 28 जून को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रोफिट का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समय की मांग एक बार फिर की गई है. इस पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए सीएम को अंतिम मौका (Election Commission gave last chance to CM) देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जून निर्धारित की है.

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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप में घिरे सीएमः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समय की मांग एक बार फिर की गई. मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल याचिका में अपने अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कहते हुए समय की मांग की गई. आयोग ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया है. चुनाव आयोग ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 जून निर्धारित की है.

सीएम को दो बार मिल चुका है समयः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दो बार आवेदन देकर समय की मांग पहले की जा चुकी है. इससे पहले भी हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की ओर से पक्ष रखने के लिए दो बार समय दिया जा चुका है. इससे पहले हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना था लेकिन उन्होंने अपनी मां की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद 20 मई तक उन्हें जवाब देने का समय चुनाव आयोग ने दिया था.

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इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को जवाब दे दिया गया और कहा गया कि उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है. इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन ने आयोग से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे आयोग ने मान लिया. इस बार हेमंत सोरेन के द्वारा अपने वकील की तबीयत का हवाला देते हुए समय की मांग की गईस उसे भी चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है और अगली तारीख 28 जून को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रोफिट का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी.

Last Updated : Jun 14, 2022, 4:46 PM IST
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