रांचीः राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तीन साल से अधिक समय से जमे पदाधिकारी और कर्मियों को चुनाव आयोग ने दूसरे जगह पदस्थापित करने के निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग के निर्देश के तहत 30 जनवरी तक ऐसे सभी सरकारी सेवकों को हटाया जाएगा. चुनाव आयोग के निर्देश की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग द्वारा दिए गए निर्देश की जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी गई है.
30 जनवरी के बाद सरकार को एक्शन टेकेन रिपोर्ट देने के निर्देशः भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार के द्वारा सभी विभागों में 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है. जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फिर बदल किए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी के बाद सरकार के द्वारा ऐसे पदाधिकारियों को हटाने की कारवाई की जायेगी. ऐसे भी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 30 जनवरी के बाद सरकार को एक्शन टेकेन रिपोर्ट आयोग को देनी है, इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की कवायद शुरू कर दी गई है.
आयोग ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि 30 जनवरी के बाद कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो 3 साल से अधिक समय से अभी तक पदस्थापित हैं और इसके पीछे की वजह क्या है. जाहिर तौर पर आयोग के इस निर्देश के बाद जो भी 30 जनवरी के बाद 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे हुए पदाधिकारी पाये जाएंगे उन पर आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है. संभावना है कि 10 मार्च के बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा आयोग के द्वारा की जायेगी. 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को गई थी और चार चरणों में मतदान संपन्न कराए गए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 15 मार्च तक जरूर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज जायेगी.
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