रांची: झारखंड में बड़े पैमाने पर डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आईपीएस में प्रमोशन मिलना है, लेकिन प्रमोशन लिस्ट में शामिल होने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों को यह बताना होगा कि उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है. इस संबंध में सभी प्रमोशन पाने वाले डीएसपी को शपथ पत्र दाखिल करना होगा.
स्वलिखित घोषणा पत्र की मांग
झारखंड पुलिस के आईजी मानवाधिकार नवीन कुमार सिंह ने प्रमोशन के लिए विचारण में रखे गए अधिकारियों के संबंध में सारे जिलों के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है. इस पत्र में यह जिक्र है कि सभी डीएसपी जिनके प्रमोशन का विचार किया जा रहा है, उनके सेवा के दौरान किसी मामले में यदि उन पर आरोप पत्र, कोर्ट केस या कोई आरोप लंबित हो तो इसकी तो स्वलिखित घोषणा पत्र डीएसपी स्तर के अधिकारियों को देनी होगी. झारखंड पुलिस सेवा में बहाल हुए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की आईपीएस में प्रोन्नति लंबे समय से रुकी हुई है. गौरतलब है कि आईपीएस के प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों के लिए डीएसपी स्तर के 34 अधिकारियों को विचारण में रखा गया है.
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मामले में पुलिस मुख्यालय का भी है आदेश
वह इस मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी आदेश जारी किया है कि 34 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई आरोप पत्र, दंड, कोर्ट केस, एफआईआर इत्यादि से संबंधित मामला लंबित है या नहीं. इससे संबंधित विवरण संबंधित डीएसपी स्वलिखित घोषणा पत्र के जरिए देना होगा. इसके लिए सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि वह डीएसपी स्तर के अधिकारियों के अभिप्रमाणित कॉपी को 10 जुलाई तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करवा दें.
