मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी जिप सदस्य देंगे 6 महीने का मानदेय, कोरोना के इस लड़ाई में हैं सरकार के साथ

देश में जब भी कोई संकट आया है देशवाशियों ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की है. ऐसा ही मिसाल रांची के जिला परिषद सदस्यों ने अभी के इस संकट की घड़ी में दिखाया है, जब पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है.

रांची: राजधानी के कांके क्षेत्र स्थित जिला परिषद सदस्यों ने अपने 6 महीने का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है और कोरोना के खिलाफ चल रहे इस लड़ाई में अपना कदम बढ़ाया है.

खतरनाक संक्रमण से बचाव

जिप सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में देश गंभीर महामारी से गुजर रहा है. ऐसे में हम सभी को खड़े होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए, ताकि इस खतरनाक संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके. सदस्यों का कहना है कि इस महामरी को देखते हुए उन लोगों ने अपने 6 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है.

जिला परिषद् सचिव ने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा की ऐसे संकट की घड़ी में यह पहल तारिफे काबिल है. इस तरह का कदम राज्य और देश के जन प्रतिनिधियों के लिये एक बड़ी मिसाल साबित होगी.