रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने खोये हुए वोटरों को वापस लाने के प्रति पूरी तरह गंभीर है. यही वजह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और फिर पंचायत तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के साथ साथ ओबीसी समाज के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है. राहुल गांधी ने तो जातीय जनगणना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी की बात कह कर इस मुद्दे को राष्ट्रीय बना दिया है. जिसकी शुरुआत हाल के दिनों में बिहार में लालू-नीतीश की जोड़ी ने जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर की थी. ऐसे में झारखंड कांग्रेस भी ओबीसी के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है.
18 ओबीसी नेताओं को सौंपा गया प्रभारः पिछले दिनों लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम आयोजित करने के बाद अब ओबीसी प्रकोष्ठ की जिला कमेटियों के विस्तार का काम शुरू हो गया है. सोमवार को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की उपस्थिति में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिलाष साहू ने 18 ओबीसी नेताओं को ओबीसी प्रकोष्ठ के कई पदों का प्रभार सौंपा. झारखंड कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ में कई युवाओं ने संगठन में जिला ओबीसी उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कहा कि हम सभी मिलकर 2024 में दिल्ली में भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे.
पंचायत स्तर तक जाएं कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेता-अभिलाष साहूः झारखंड कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के रांची जिला संगठन का विस्तार करने के बाद झारखंड ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिलाष साहू ने कहा कि रांची ओबीसी मोर्चा जिला कमेटी का विस्तार किया गया है.18 ऐसे ओबीसी प्रकोष्ठ के युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में अपना बहुमूल्य योगदान पूरे उत्साह के साथ दिया है. रांची जिला ओबीसी विभाग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव को यह निर्देश दिया गया है कि वह पंचायत स्तर तक लोगों के बीच जाकर यह बताएं कि कैसे केंद्र की जनविरोधी नीतियां देश के साथ-साथ मजदूरों, गरीबों, युवाओं के लिए खतरनाक है. भाजपा द्वारा फैलाई जा रही नफरत और असहिष्णुता के माहौल में उनके नेता राहुल गांधी ने कैसे देश के लिए भारत जोड़ो यात्रा की यह सभी समाज के लोगों को जानकारी दें. पंचायत स्तर तक कैसे लोगों को जोड़ा जाए यह जिम्मेदारी भी नव मनोनीत ओबीसी नेताओं को दी गई है.