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कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए चंद्रवंशी ने रखी शर्त, 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जाए विधायक फंड की राशि

झारखंड विधानसभा में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग और भवन निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई. भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती प्रस्ताव पेश किया. इस पर मंत्री आलमगीर आलम का जवाब आने के बाद स्पीकर ने जब कटौती प्रस्ताव वापस लेने को कहा तो रामचंद्र चंद्रवंशी ने एक शर्त रख दी. उन्होंने कहा कि विधायक फंड की राशि चार करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी जाएगी तो वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे.

jharkhand budget session
झारखंड का बजट सत्र
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Published : Mar 9, 2021, 10:38 PM IST

Updated : Mar 10, 2021, 8:23 AM IST

रांची: सदन में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग और भवन निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर भोजन अवकाश के बाद चर्चा हुई. अनुदान मांगों पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने चारों विभाग की कई खामियां गिनाई और कुछ सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर सरकार वाहवाही लूट रही है. रामचंद्र चंद्रवंशी ने समय पर पंचायत चुनाव कराने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि विधायकों को क्वार्टर रिपेयरिंग के नाम पर 4 लाख रुपए मिल रहे हैं जबकि किसी को 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं.

कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए चंद्रवंशी ने रखी शर्त

कटौती प्रस्ताव के विरोध में सीता सोरेन, प्रदीप यादव, अमित यादव, विनोद सिंह, वैद्यनाथ राम और इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखा. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अच्छा होता कि सभी विधायक अपने फंड के दो करोड़ रुपए विभाग को देते. ऐसा होने पर उनके क्षेत्र में विकास के कई काम विभाग की तरफ से करा दिया जाता. सरकार की तरफ से मंत्री का जवाब आने के बाद स्पीकर ने जब कटौती प्रस्ताव वापस लेने को कहा तो रामचंद्र चंद्रवंशी ने एक शर्त रख दी. उन्होंने कहा कि विधायक फंड की राशि चार करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी जाएगी तो वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे. इसके बाद स्पीकर ने मतदान कराया और सर्वसम्मति से अनुदान मांग स्वीकृत हो गया.

यह भी पढ़ें: पलामू में एक ऐसा स्कूल जहां क्लासरूम में दी जाती है बलि, डरकर भाग जाते हैं बच्चे

कोरोना के चलते हुई दिक्कत

मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं कि पिछले साल जब बजट पेश हुआ था तो उसके ठीक अगले दिन से वैश्विक महामारी के कारण किस तरह की परिस्थिति बनी थी. विपरीत हालात में सरकार ने प्रवासियों को लाने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए तमाम उपाय किए जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जर्जर सड़कों को बनवाने पर जोर दे रही है. जल संरक्षण और फलदार वृक्ष लगाने की दिशा में बहुत सकारात्मक काम हुए हैं.

भाजपा का आरोप-सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रही सरकार

भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मनरेगा के तहत मानव दिवस के सृजन से काम नहीं चलेगा. सरकार को बताना चाहिए कि एक साल में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं. हेमंत सरकार के राजकाज में सखी मंडल का काम ठप पड़ा हुआ है. जलछाजन के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 10 हजार तालाब बनवाए थे. लेकिन, यह सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रही है. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी है कि मुखिया अब मुंशी बनकर रह गए हैं. हालत यह है कि मुखिया को झंडा भी नहीं फहराने दिया जा रहा है.

प्रदीप यादव बोले ग्राम सभा के तहत मनरेगा योजना को जोड़ना चाहिए

विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे सरकार मनरेगा का स्वरूप बदल रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम सभा के तहत मनरेगा की योजनाओं को जोड़ना चाहिए. भाजपा विधायक राज सिन्हा ने चारों विभाग को खस्ताहाल बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह कर झामुमो सत्ता में आई है. उन्होंने झामुमो के निश्चय पत्र की याद दिलाई.

भाजपा का आरोप-कोरोना का बहाना बनाकर सरकार ने नहीं किया कोई काम

बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने सदन में सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले वर्ष सरकार के द्वारा 35 इंच सड़क भी नहीं बनाया जा सका. कोरोना का बहाना बनाकर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जिसके कारण आज भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बदहाल है. इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार ने सड़क भी बनाया और पुल-पुलिया का निर्माण भी कराया है. राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के मरम्मती का निर्णय लिया है जो जल्द ही शुरू की जाएगी.

रांची: सदन में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग और भवन निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर भोजन अवकाश के बाद चर्चा हुई. अनुदान मांगों पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने चारों विभाग की कई खामियां गिनाई और कुछ सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर सरकार वाहवाही लूट रही है. रामचंद्र चंद्रवंशी ने समय पर पंचायत चुनाव कराने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि विधायकों को क्वार्टर रिपेयरिंग के नाम पर 4 लाख रुपए मिल रहे हैं जबकि किसी को 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं.

कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए चंद्रवंशी ने रखी शर्त

कटौती प्रस्ताव के विरोध में सीता सोरेन, प्रदीप यादव, अमित यादव, विनोद सिंह, वैद्यनाथ राम और इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखा. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अच्छा होता कि सभी विधायक अपने फंड के दो करोड़ रुपए विभाग को देते. ऐसा होने पर उनके क्षेत्र में विकास के कई काम विभाग की तरफ से करा दिया जाता. सरकार की तरफ से मंत्री का जवाब आने के बाद स्पीकर ने जब कटौती प्रस्ताव वापस लेने को कहा तो रामचंद्र चंद्रवंशी ने एक शर्त रख दी. उन्होंने कहा कि विधायक फंड की राशि चार करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी जाएगी तो वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे. इसके बाद स्पीकर ने मतदान कराया और सर्वसम्मति से अनुदान मांग स्वीकृत हो गया.

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कोरोना के चलते हुई दिक्कत

मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं कि पिछले साल जब बजट पेश हुआ था तो उसके ठीक अगले दिन से वैश्विक महामारी के कारण किस तरह की परिस्थिति बनी थी. विपरीत हालात में सरकार ने प्रवासियों को लाने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए तमाम उपाय किए जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जर्जर सड़कों को बनवाने पर जोर दे रही है. जल संरक्षण और फलदार वृक्ष लगाने की दिशा में बहुत सकारात्मक काम हुए हैं.

भाजपा का आरोप-सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रही सरकार

भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मनरेगा के तहत मानव दिवस के सृजन से काम नहीं चलेगा. सरकार को बताना चाहिए कि एक साल में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं. हेमंत सरकार के राजकाज में सखी मंडल का काम ठप पड़ा हुआ है. जलछाजन के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 10 हजार तालाब बनवाए थे. लेकिन, यह सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रही है. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी है कि मुखिया अब मुंशी बनकर रह गए हैं. हालत यह है कि मुखिया को झंडा भी नहीं फहराने दिया जा रहा है.

प्रदीप यादव बोले ग्राम सभा के तहत मनरेगा योजना को जोड़ना चाहिए

विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे सरकार मनरेगा का स्वरूप बदल रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम सभा के तहत मनरेगा की योजनाओं को जोड़ना चाहिए. भाजपा विधायक राज सिन्हा ने चारों विभाग को खस्ताहाल बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह कर झामुमो सत्ता में आई है. उन्होंने झामुमो के निश्चय पत्र की याद दिलाई.

भाजपा का आरोप-कोरोना का बहाना बनाकर सरकार ने नहीं किया कोई काम

बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने सदन में सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले वर्ष सरकार के द्वारा 35 इंच सड़क भी नहीं बनाया जा सका. कोरोना का बहाना बनाकर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जिसके कारण आज भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बदहाल है. इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार ने सड़क भी बनाया और पुल-पुलिया का निर्माण भी कराया है. राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के मरम्मती का निर्णय लिया है जो जल्द ही शुरू की जाएगी.

Last Updated : Mar 10, 2021, 8:23 AM IST
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