रांचीः शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहतर पहल की है. केंद्रीय मंत्रालय की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर ताउम्र कर दिया गया है. हालांकि टेट अभ्यर्थियों की कुछ और ही मांग है. उनकी मानें तो प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. जब तक नियुक्तियां नहीं होगी. वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार से जेटेट की मान्यता भी केंद्र की तर्ज पर बढ़ाने की मांग की गई है.
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सीटेट की वैधता पहले 7 साल
सीटेट की वैधता पहले 7 साल थी जिसे केंद्र सरकार ने अब बढ़ाकर ताउम्र कर दिया है. 2021 में ही यह फैसला प्रभावी कर दिया जाएगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है. हालांकि इस घोषणा के बाद इसकी चौतरफा तारीफ हो रही है. दूसरी ओर झारखंड के अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक नियुक्तियां नहीं होगी. तब तक इस तरह प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है.
केंद्र सरकार का जुमला
केंद्र सरकार ने एक बार फिर एक जुमला देते हुए टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों के मान्यता तो बढ़ा दी है लेकिन नियुक्ति और रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है. शिक्षकों के हजारों रिक्त पड़े पदों को अब तक भरा नहीं गया और इस बारे कोई कुछ कहता भी नहीं है. वहीं दूसरी ओर जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाने को लेकर मांग उठ रही है. केंद्र सरकार की तर्ज पर जेटेट प्रमाणपत्रों की मान्यता भी आजीवन किए जाने को लेकर अब विद्यार्थी राज्य सरकार से सवाल कर रहे हैं.
52,000 सफल अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में
झारखंड में लगभग 52,000 ऐसे सफल अभ्यर्थी है, जो लगातार नियुक्ति प्रक्रिया की मांग को लेकर अब भी आंदोलनरत है. कोरोना वायरस से पहले से यह लोग आंदोलित हैं और रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरे जाने की मांग लगातार कर रहे हैं. इनकी मांगों को अब तक अनसुना किया गया है.
एक बार फिर अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की मान्यता बढ़ाई जा रही है लेकिन जिन अभ्यर्थियों के पास जेटेट का प्रमाण पत्र है, उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है. नियुक्ति के नाम पर लगातार बरगलाया जा रहा है. सही मायने में केंद्र और राज्य सरकार को अगर विद्यार्थी हित में फैसला लेना है तो जल्द से जल्द रिक्त पड़े शिक्षकों के पद को ऐसे अभ्यर्थियों से भरा जाए जिनके पास मान्यता प्रमाण पत्र है.
जेटेट प्रमाण पत्रों की भी वैधता बढ़ाई जाए
हालांकि अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से भी मांग की है कि वह भी केंद्र की तर्ज पर झारखंड के शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्रों की मान्यता को आजीवन करे. ताकि नियुक्ति होने पर इनके प्रमाण पत्रों को वैध माना जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में भी वह शामिल हो सकें.
