रांची: कोरोना महामारी का कहर जारी है. राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है. वहीं सभी को न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता समाज भी इससे अछूता नहीं है. कई अधिवक्ताओं की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है और कई परिवार अभी भी इसकी चपेट में हैं. रांची बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्य में भाग न लेने का निर्णय लिया है.
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स्टेट बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही का कहना है कि कोरोना संक्रमण से हमने अपने कई साथियों को खो दिया है. मृतकों में कई ऐसे अधिवक्ता थे, जो अपने परिवार का एकमात्र आर्थिक सहारा थे. उन्होंने कहा कि मैं बार काउंसिल से आग्रह करूंगा कि वो राज्य सरकार से मांग करे कि जिन अधिवक्ताओं की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उन्हें एक करोड़ रुपए का मुआवजा राज्य सरकार दे. संजय ने मायूसी जताते हुए ये भी कहा कि अधिवक्ताओं को सरकार के साथ-साथ कोई भी संस्थान किसी प्रकार की मदद नहीं करता है. अधिवक्ता समाज को हर समाज से बिल्कुल अलग माना जाता है. ऐसे में अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए.
