रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में राइट टू फूड कैंपेन और फिया फाउंडेशन की एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.
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सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कटौती नहीं करने की अपील
ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सिविल सोसाइटी प्री- बजट कंसल्टेशन ऑन फूड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम (2021-2022) में कटौती नहीं करने का आग्रह किया है. इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्टेट फाइनेंस कमिशन, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसे सक्रिय करने का निवेदन किया है.
इस प्रतिनिधिमंडल में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ रमेश शरण, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम, राइट टू फूड कैंपेन की राज्य संयोजक असर्फी, फिया फाउंडेशन के स्टेट हेड जॉनसन टोपनो और सस्मिता जेना उपस्थित थे.
