रांची: पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को झारखंड की वस्तुस्थिति की जानकारी दी. उन्होंने राज्यपाल को बताया कि राज्य में पिछड़ों की आबादी 56% है, इसके बावजूद 14% ही आरक्षण मिल रहा है. पंचायत चुनाव में भी पिछड़ों को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया. राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान खींचा जाएगा.
राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने जा रही है, लेकिन इस मामले में पिछड़ों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है. पूर्व विधायक रामजीलाल शारदा ने कहा कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है लेकिन आरक्षण कम है. यहां तक कि पंचायत में जो आरक्षण पिछड़ों को प्राप्त था उसे भी समाप्त कर दिया गया है. इन्हीं मुद्दों को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की. राज्यपाल से आश्वासन मिला है.पिछड़ा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, पिछड़ों के आरक्षण पर की बात
पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. इस दौरान राज्यपाल से पिछड़ों के आरक्षण पर बात की.
पिछड़ा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात
रांची: पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को झारखंड की वस्तुस्थिति की जानकारी दी. उन्होंने राज्यपाल को बताया कि राज्य में पिछड़ों की आबादी 56% है, इसके बावजूद 14% ही आरक्षण मिल रहा है. पंचायत चुनाव में भी पिछड़ों को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया. राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान खींचा जाएगा.
राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने जा रही है, लेकिन इस मामले में पिछड़ों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है. पूर्व विधायक रामजीलाल शारदा ने कहा कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है लेकिन आरक्षण कम है. यहां तक कि पंचायत में जो आरक्षण पिछड़ों को प्राप्त था उसे भी समाप्त कर दिया गया है. इन्हीं मुद्दों को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की. राज्यपाल से आश्वासन मिला है.
