रांची: प्रदेश के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने संविधान अंगीकरण दिवस की 70वां वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर को झारखंड मंत्रालय, सचिवालय सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए है.
सोमवार को मुख्य सचिव ने कहा कि संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना को दोहराया जाना चाहिए और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाए. उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर सभी सरकारी संस्थानों के कर्मचारी, सभी कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को भी मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलायी जाए. उन्होंने अधिक से अधिक आम लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने पर बल दिया.
ये भी देखें- प्रधानमंत्री दौरे पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, कहा- उनके दौरे का नहीं होगा झारखंड की राजनीति पर कोई असर
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है. साथ ही हमारे कर्त्तव्यों को भी निर्धारित करता है. संविधान सभा को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा समय लगा था.
ये भी देखें- JVM ने की छठी सूची जारी, निरसा और चंदनकियारी सीट से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा
उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को मौलिक कर्तव्य और भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी देने के लिए स्कूल और कॉलेजों में भी संविधान दिवस आयोजित किए जाने चाहिए. भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है. साल 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया. भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है.
ये भी देखें- नामांकन करने आए CPI प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, समर्थकों ने NH जाम कर किया विरोध
यहां होंगे संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित
26 नवंबर को 11 बजे रांची के एचईसी स्थित झारखंड मंत्रालय, नेपाल हाउस स्थित सचिवालय, मेयर्स रोड स्थित सूचना और जनसंपर्क विभाग सहित सभी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों और कॉलेजों में संविधान दिवस मनाया जाएगा.
