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लॉकडाउन में लोगों को हो रही समस्या का होगा समाधान, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने की समीक्षा बैठक

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Published : Mar 29, 2020, 5:14 PM IST

रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त-खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में आपात स्थिति से निपटने पर चर्चा हुई.

Congress quota ministers review meeting in ranchi
कांग्रेस की समीक्षा बैठक

रांची: चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर इस वक्त पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है. इस वायरस के चपेट में आने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है. कोरोना वायरस को लेकर देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. ऐसे में रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय समीक्षा बैठक, विधायक दल नेता के रांची स्थित आवास पर हुई. इस बैठक में आपात स्थिति से निपटने पर चर्चा हुई.

जेपीसीसी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के कोटे में कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं. हर व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाना इस समय सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार शत-प्रतिशत लोगों तक राशन उपलब्ध कराने में जुटी है. उन्होंने इस कार्य में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की है. साथ ही पार्टी कार्यकर्त्ता इस पर भी नजर बनाये रखें कि सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर उतर रहा है या नहीं. इस समीक्षा बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्यता अभियान प्रभारी सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार दूबे भी उपस्थित रहे.

वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड समेत पूरा देश इस वक्त कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है. इस संकट की घड़ी में विधायक निधि से लगभग सभी विधायकों ने 20 से 45 लाख रुपये की सहायता उपायुक्त को उपलब्ध कराई है. कुछ विधायकों ने मांग की है कि तीन महीने के लिए इस कार्य के लिए उन्हें 50 लाख रुपये से अधिक उपलब्ध कराये जाए. इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के सभी सब्जी विक्रेताओं को अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष अनुमति दी जाएगी, ताकि हर परिवार को लॉकडाउन के दौरान ताजी सब्जियां मिल सके. इसके अलावा कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने को लेकर बाजार समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है.

और पढ़ें- गरीब और असहाय लोगों की सहायता में उतरे लोग, कोई दे रहा कैश तो किसी ने बांटा खाना

इस दौरान कई स्थानों से यह भी जानकारी मिली है कि दूध की खरीदारी नहीं होने से उनके समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. दुग्ध प्रसंस्करण ईकाईयों को आदेश देकर इस संकट को भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा. साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादक के अलावा मत्स्य पालन, मुर्गी-अंडा पालन और मांस विक्रेताओं से जुड़े लोगों की समस्या भी दूर होगी. उन्होंने कहा कि मीट, मछली, अंडा, मुर्गा संक्रमित नहीं है. इस बैठक में उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश सदस्यता प्रभारी सह प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि वैश्विक संकट की इस घड़ी में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना कर हर जरुरतमंद परिवार तक सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिलों, प्रखंडों और थाना क्षेत्रों में भटक रहे लोगों तक भोजन-पानी और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास जारी है.

रांची: चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर इस वक्त पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है. इस वायरस के चपेट में आने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है. कोरोना वायरस को लेकर देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. ऐसे में रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय समीक्षा बैठक, विधायक दल नेता के रांची स्थित आवास पर हुई. इस बैठक में आपात स्थिति से निपटने पर चर्चा हुई.

जेपीसीसी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के कोटे में कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं. हर व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाना इस समय सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार शत-प्रतिशत लोगों तक राशन उपलब्ध कराने में जुटी है. उन्होंने इस कार्य में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की है. साथ ही पार्टी कार्यकर्त्ता इस पर भी नजर बनाये रखें कि सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर उतर रहा है या नहीं. इस समीक्षा बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्यता अभियान प्रभारी सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार दूबे भी उपस्थित रहे.

वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड समेत पूरा देश इस वक्त कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है. इस संकट की घड़ी में विधायक निधि से लगभग सभी विधायकों ने 20 से 45 लाख रुपये की सहायता उपायुक्त को उपलब्ध कराई है. कुछ विधायकों ने मांग की है कि तीन महीने के लिए इस कार्य के लिए उन्हें 50 लाख रुपये से अधिक उपलब्ध कराये जाए. इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के सभी सब्जी विक्रेताओं को अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष अनुमति दी जाएगी, ताकि हर परिवार को लॉकडाउन के दौरान ताजी सब्जियां मिल सके. इसके अलावा कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने को लेकर बाजार समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है.

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इस दौरान कई स्थानों से यह भी जानकारी मिली है कि दूध की खरीदारी नहीं होने से उनके समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. दुग्ध प्रसंस्करण ईकाईयों को आदेश देकर इस संकट को भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा. साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादक के अलावा मत्स्य पालन, मुर्गी-अंडा पालन और मांस विक्रेताओं से जुड़े लोगों की समस्या भी दूर होगी. उन्होंने कहा कि मीट, मछली, अंडा, मुर्गा संक्रमित नहीं है. इस बैठक में उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश सदस्यता प्रभारी सह प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि वैश्विक संकट की इस घड़ी में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना कर हर जरुरतमंद परिवार तक सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिलों, प्रखंडों और थाना क्षेत्रों में भटक रहे लोगों तक भोजन-पानी और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास जारी है.

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