रांची: कमरतोड़ महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस 17 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम (Mehangai par charcha) कर रही है. गुरुवार को रांची के धुर्वा सेक्टर 2 में बाजार के पास कांग्रेस की ओर से महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम (Congress Program in Jharkhand) का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया.
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लोगों ने सुनाया अपना दर्द: महंगाई पर चर्चा में शामिल महिलाओं और युवकों ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने मध्यम और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की हालत खराब कर दी है. गृहणियों ने कहा कि दाल, चावल, आटा, दूध से लेकर गैस सिलेंडर तक महंगा हो गया है और अब जिंदगी चलाने के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाना मुश्किल हो रहा है. लोगों का कहना है कि त्योहार तक मानना मुश्किल हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है.
केंद्र सरकार पर निशाना: कांग्रेस सशक्तिकरण अभियान के संयोजक आलोक दुबे ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार का नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार में कपड़ा से लेकर रोटी दाल तक का रेट बढ़ गया है और केंद्र की सरकार चुप है. वहीं, राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर संवेदनशील नहीं है. यह कहकर बचा नहीं जा सकता कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है. हमें अपने देश को देखना है. उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब महंगाई बढ़ते ही सरकार एक्शन में आ जाती थी लेकिन, अब की भाजपा सरकार चुप्पी साधकर बैठी है.
मंत्री ने कहा- पार्टी जनता को दे रही है मंच: रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस आम जनता की आवाज उठाती है. इस तरह के कार्यक्रम कर वह जनता को अपने दिल की बात कहने के लिए सार्वजनिक मंच उपलब्ध करा रही है. रामेश्वर उरांव ने कहा कि महंगाई रोकना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन, भारत सरकार न महंगाई रोक पा रही है और न ही युवाओं को रोजगार दे पा रही है. 2014 में जो गैस सिलेंडर 500 से भी कम का था, वह आज 1100 रुपए से भी अधिक में मिल रहा है. खाने पीने के समान से लेकर डीजल पेट्रोल सब महंगा है. दूध के दाम भी पिछले तीन महीने में कई बार बढ़े हैं इसलिए, कांग्रेस को जनता की आवाज बननी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी, यूनिवर्सल पेंशन, धोती साड़ी योजना सहित कई योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत देने की कोशिश की है लेकिन केंद्र की सरकार चुप है.
