ETV Bharat / state

पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का आदेश, सीएम ने की कृषि विभाग की समीक्षा - review meeting by cm in ranchi

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने राज्य के किसानों को पसंद के मुताबिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया है.

CM ने की समीक्षा बैठक
CM ने की समीक्षा बैठक
author img

By

Published : Dec 7, 2020, 10:21 PM IST

रांची: इन दिनों पूरे देश में किसानों का आंदोलन छाया हुआ है. तीनों कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलनरत हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य के किसानों को पसंद के मुताबिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया है. इस दौरान सीएम ने अफसरों को पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का निर्देश दिया.

क्या कहते हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का मानना है कि किसान समय के हिसाब से खेती करते हैं और अगर उन्हें समय पर लाभ नहीं मिला, तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी. खासकर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बेहद जरूरी है. सीएम ने निर्देश दिया है कि वैसे पंचायत जहां बड़ी मात्रा में सब्जी का उत्पादन होता है, वहां कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए पूरे राज्य में धान संग्रह केंद्रों की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाई जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने चलंत क्रय केंद्र, हाट-बाजार में क्रय करने की योजना पर भी विभाग को विचार करने को कहा है.

मत्स्य पालन का दायरा बढ़ेगा

मुख्यमंत्री ने मत्स्य उत्पादन में और बढ़ोतरी करने के उपायों पर जोर दिया है. पशुधन का लाभ सभी प्रमंडल के लोगों को कैसे मिले, इसको लेकर भी योजना बनाने का निर्देश दिया है.

समय पर किसानों की जरूरत हो पूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग बजट का रिस्ट्रक्चर करें. ताकि समय पूर्व तैयारी कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके. ससमय बीज, खाद और अन्य कृषि से संबंधित संसाधनों का क्रय सुनिश्चित हो सकें. किसानों को सरसों, दलहन, सोयाबीन की खेती के लिए जागरूक किया जाएगा. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी.

पढ़ें: 10 दिसंबर को संसद की नई इमारत की नींव रखेंगे पीएम मोदी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जानकारी

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की योजनाओं के प्रदर्शन, मुख्य योजनाओं की स्थिति और आगे की विभागीय योजना, राज्य की नई योजनाओं की कार्य योजना, मुख्य गतिविधियों और उपलब्धि, विभाग में मानव संसाधन की स्थिति, रिक्त पदों को भरने के विरुद्ध उठाये गए कदम और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भी जानकारी ली.

ये लोग रहे मौजूद

बैठक में मंत्री, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग अबू बकर सिद्दिकी, निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन वरुण रंजन, निदेशक पशुपालन नैंसी सहाय समेत विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

रांची: इन दिनों पूरे देश में किसानों का आंदोलन छाया हुआ है. तीनों कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलनरत हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य के किसानों को पसंद के मुताबिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया है. इस दौरान सीएम ने अफसरों को पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का निर्देश दिया.

क्या कहते हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का मानना है कि किसान समय के हिसाब से खेती करते हैं और अगर उन्हें समय पर लाभ नहीं मिला, तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी. खासकर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बेहद जरूरी है. सीएम ने निर्देश दिया है कि वैसे पंचायत जहां बड़ी मात्रा में सब्जी का उत्पादन होता है, वहां कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए पूरे राज्य में धान संग्रह केंद्रों की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाई जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने चलंत क्रय केंद्र, हाट-बाजार में क्रय करने की योजना पर भी विभाग को विचार करने को कहा है.

मत्स्य पालन का दायरा बढ़ेगा

मुख्यमंत्री ने मत्स्य उत्पादन में और बढ़ोतरी करने के उपायों पर जोर दिया है. पशुधन का लाभ सभी प्रमंडल के लोगों को कैसे मिले, इसको लेकर भी योजना बनाने का निर्देश दिया है.

समय पर किसानों की जरूरत हो पूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग बजट का रिस्ट्रक्चर करें. ताकि समय पूर्व तैयारी कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके. ससमय बीज, खाद और अन्य कृषि से संबंधित संसाधनों का क्रय सुनिश्चित हो सकें. किसानों को सरसों, दलहन, सोयाबीन की खेती के लिए जागरूक किया जाएगा. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी.

पढ़ें: 10 दिसंबर को संसद की नई इमारत की नींव रखेंगे पीएम मोदी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जानकारी

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की योजनाओं के प्रदर्शन, मुख्य योजनाओं की स्थिति और आगे की विभागीय योजना, राज्य की नई योजनाओं की कार्य योजना, मुख्य गतिविधियों और उपलब्धि, विभाग में मानव संसाधन की स्थिति, रिक्त पदों को भरने के विरुद्ध उठाये गए कदम और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भी जानकारी ली.

ये लोग रहे मौजूद

बैठक में मंत्री, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग अबू बकर सिद्दिकी, निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन वरुण रंजन, निदेशक पशुपालन नैंसी सहाय समेत विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.