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Land Scam Case Ranchi: ईडी के समन को सीएम हेमंत ने दी है चुनौती, 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई 15 सितंबर को होने की उम्मीद है.

ED summons Case Hearing In Supreme Court
CM Petition In Matter Of ED Summons
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 12, 2023, 4:28 PM IST

रांची: जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. रिट पिटीशन दायर कर मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकार को चुनौती दी है. ईडी की ओर से 24 अगस्त को दोबारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने के खिलाफ सीएम की ओर से 23 अगस्त को डायरी संख्या 34686/2023 फाइल की गई थी. उस आधार पर 24 अगस्त को रिट पिटीशन संख्या 000378/2023 रजिस्टर्ड हुआ था. इसके बाद पिटीशन का वेरिफिकेशन 11 सितंबर को हो चुका है. अब केस की संभावित तारीख 15 सितंबर तय हुई है.

ये भी पढ़ें-सीएम हेमंत सोरेन ने ED को भेजा पत्र, कहा- जवाब देने के लिए समय चाहिए

15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीदः हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अधिवक्ता श्वेता सिंह परिहार ने ईटीवी भारत को बताया कि अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 15 सितंबर को सुनवाई हो ही जाएगी. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुनवाई के बाद ही वह केस को लेकर किसी तरफ की टिप्पणी कर पाएंगी. आपको बता दें कि समन मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकार को चुनौती देते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता मुकेश कुमार मरोरी की ओर से कैविएट फाइल किया जा चुका है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, चेशायर होम के पास की जमीन के अलावा बरियातू और सिरमटोली स्थित सेना की जमीन से जुड़े घोटाला मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है. इन मामलों में कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई ब्रोकर गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं. इसी बीच ईडी की ओर से 14 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पहला समन जारी हुआ था. इस पर सीएम ने आपत्ति जताते हुए ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि अवैध खनन मामले में पूछताछ के दौरान उनसे प्रोपर्टी के सारे डिटेल लिए जा चुके हैं. ऐसे में बार-बार समन करना सही नहीं है.

उन्होंने पत्र के जरिए स्पष्ट किया था कि ईडी समन को वापस ले, नहीं तो वे कानून का सहारा लेंगे. लेकिन ईडी ने 24 अगस्त को दोबारा समन जारी कर दिया. इसके खिलाफ सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. बाद में ईडी की ओर से तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर को आने को कहा गया. इस पर सीएम ने जवाब भिजवाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. वहां से कोई नतीजा निकलने के बाद ही वे पूछताछ के लिए आने पर विचार करेंगे. खास बात है कि 9 सितंबर को सीएम दिल्ली गए थे. उन्हें जी-20 के डिनर समारोह में राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित किया गया था. फिलहाल, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी का अगला स्टैंड क्या होगा.

रांची: जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. रिट पिटीशन दायर कर मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकार को चुनौती दी है. ईडी की ओर से 24 अगस्त को दोबारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने के खिलाफ सीएम की ओर से 23 अगस्त को डायरी संख्या 34686/2023 फाइल की गई थी. उस आधार पर 24 अगस्त को रिट पिटीशन संख्या 000378/2023 रजिस्टर्ड हुआ था. इसके बाद पिटीशन का वेरिफिकेशन 11 सितंबर को हो चुका है. अब केस की संभावित तारीख 15 सितंबर तय हुई है.

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15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीदः हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अधिवक्ता श्वेता सिंह परिहार ने ईटीवी भारत को बताया कि अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 15 सितंबर को सुनवाई हो ही जाएगी. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुनवाई के बाद ही वह केस को लेकर किसी तरफ की टिप्पणी कर पाएंगी. आपको बता दें कि समन मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकार को चुनौती देते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता मुकेश कुमार मरोरी की ओर से कैविएट फाइल किया जा चुका है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, चेशायर होम के पास की जमीन के अलावा बरियातू और सिरमटोली स्थित सेना की जमीन से जुड़े घोटाला मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है. इन मामलों में कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई ब्रोकर गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं. इसी बीच ईडी की ओर से 14 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पहला समन जारी हुआ था. इस पर सीएम ने आपत्ति जताते हुए ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि अवैध खनन मामले में पूछताछ के दौरान उनसे प्रोपर्टी के सारे डिटेल लिए जा चुके हैं. ऐसे में बार-बार समन करना सही नहीं है.

उन्होंने पत्र के जरिए स्पष्ट किया था कि ईडी समन को वापस ले, नहीं तो वे कानून का सहारा लेंगे. लेकिन ईडी ने 24 अगस्त को दोबारा समन जारी कर दिया. इसके खिलाफ सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. बाद में ईडी की ओर से तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर को आने को कहा गया. इस पर सीएम ने जवाब भिजवाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. वहां से कोई नतीजा निकलने के बाद ही वे पूछताछ के लिए आने पर विचार करेंगे. खास बात है कि 9 सितंबर को सीएम दिल्ली गए थे. उन्हें जी-20 के डिनर समारोह में राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित किया गया था. फिलहाल, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी का अगला स्टैंड क्या होगा.

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