रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जून को राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में झारखंड के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सीएम समीक्षा की जानकारी दी गई है. 15 जून को मुख्यमंत्री नक्सल, संगठित आपराधिक गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स के साथ-साथ कई दूसरे मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे.
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तैयारी में जुटा मुख्यालय: मिली जानकारी के अनुसार सीएम के समीक्षा के बिंदुओं को तय कर लिया गया है. विधि व्यवस्था को लेकर सीएम समीक्षा तो करेंगे ही इसके अलावा राज्य में अवैध खनन, अवैध खनन से हो रहे हादसों की भी समीक्षा की जाएगी. सीएम यह भी समीक्षा करेंगे की अवैध खनन को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है. उसने अब तक कैसा परफॉर्मेंस दिया है. 15 जून की समीक्षा को लेकर झारखंड के सभी जिलों के एसपी डीआईजी आई जी के अलावा दूसरे पुलिस अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र भेज दिया गया है. पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री 15 जून को विधि व्यवस्था, वारंट तामिल, लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति, सर्टिफिकेट केस की स्थिति, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ ,अवैध शराब और पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मुद्दों की समीक्षा करेंगे.
बैठक में पुलिस मुख्यालय के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे जबकि जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में जुड़ेंगे. सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है सभी जिलों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं ताकि उसे सीएम के सामने पेश किया जा सके.
12 जून को डीजीपी करेंगे बैठक: पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से पहले 12 जून को ही डीजीपी अजय सिंह राज्य के सभी जिलों के एसपी और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे. इसमें सीएम की समीक्षा को लेकर क्या-क्या तैयारियां पुलिस विभाग के द्वारा की गई है, उसका जायजा डीजीपी लेंगे. समीक्षा को लेकर तैयारियों में अगर कोई कमी डीजीपी को नजर आएगी तो उससे संबंधित निर्देश फिर से पुलिस अधिकारियों को जारी किए जाएंगे ताकि वे 15 जून से पहले सभी तैयारियां पूरी करके ही मीटिंग में बैठे.
नक्सलियों के खिलाफ सफलता: झारखंड पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं. संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ भी लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है. लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस को अभी भी बेहतर काम करने की जरूरत है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य पुलिस को किन-किन संसाधनों की जरूरत है उसकी भी एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है, चुकी इन संसाधनों की कमी से पुलिसिंग का काम प्रभावित हो रहा है. ऐसे में 15 जून की समीक्षा बैठक में डीजीपी संसाधनों को लेकर भी पूरा विवरण मुख्यमंत्री को देंगे, ताकि संसाधनों की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके.