रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को हाई लेवल बैठक करने वाले थे लेकिन ऐन वक्त पर यह बैठक स्थगित हो गई है. हालांकि आने वाले समय में यह बैठक होगी, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा.
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गुरुवार दोपहर 2 बजे रांची में सीएम की बैठक को लेकर व्यापक तैयारियां की गयी थीं पर सीएम की समीक्षा बैठक स्थगित हो गयी है. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में चल रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी लेकिन यह बैठक अंतिम समय में स्थगित कर दी गई है. दोपहर 2 बजे से झारखंड मंत्रालय में होने वाली समीक्षा बैठक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी लेकिन ऐन वक्त पर यह टल गया.
इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में हुए महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने वाले थे. इसके अलावा बैठक में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए एक्शन प्लान भी बनाने की तैयारी थी. समीक्षा के दोनों बिंदुओं पर विस्तृत कार्य सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सभी विभाग से प्राप्त कर ली गई थी लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय को पहले बैठक 2 बजे के बजाय 3 बजे बैठक होने की सूचना दी गई उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से आज की बैठक स्थगित करने की जानकारी दी गई.
मुख्यमंत्री सोमवार को कर सकते हैं समीक्षा बैठकः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में चल रहे विकास योजनाओं और इस वित्तीय वर्ष के एक्शन प्लान की समीक्षा सोमवार को होने की संभावना है. इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, विकास आयुक्त के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव के मौजूद रहने की संभावना है, विभागीय सचिवों के द्वारा योजनाओं की जानकारी बैठक में रखी जाएगी.
इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी भी दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के विभागों में 4 लाख 66 हजार 000 नियमित स्वीकृत पद हैं. इसके मुकाबले 1 लाख 79 हजार कर्मचारी ही कार्यरत हैं. कई विभाग ऐसे हैं जहां 50 फीसदी से अधिक कर्मचारियों और पदाधिकारियों की रिक्ति लंबे समय से हैं. सबसे ज्यादा कर्मचारियों और पदाधिकारियों की कमी से कृषि विभाग जूझ रही है जहां 72 फीसदी रिक्तियां हैं.
इसके साथ ही राज्य में मॉडल स्कूल की स्थिति, किसान पाठशाला सहित राज्य सरकार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री अवगत होंगे. केन्द्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री के इस उच्च स्तरीय बैठक में होने है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की वजह से लंबित हो रहे योजनाओं के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है. बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 सितंबर 2022 को विभागवार समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कई निर्देश दिए गए थे.
