CM हेमंत सोरेन ने नौकरशाही को आड़े हाथों लिया, कहा- पारदर्शिता से बच सकते हैं करोड़ों रुपए

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की पहली पाली की कार्यवाही हंगामेदार रही. पक्ष-विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने-सामने दिखे. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी एक्शन में नजर आए. मुख्यमंत्री ने नौकरशाही का राजनीतिकरण को लेकर तीखा प्रहार करते हुए अपने सरकार में इसे खत्म करने का दावा किया.

रांची: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की पहली पाली की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने भाषण के दौरान नौकरशाहों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नौकरशाही के राजनीतिकरण के खिलाफ हमारी सरकार कठोर कदम उठाएगी.

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौकरशाही पर तीखा प्रहार करते हुए अधिकारियों-पदाधिकारियों के राजनीतिकरण में संलिप्ता पर कठोर कार्रवाई करने की बात कहा है. उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों के कामों को पांच प्रकार से मापा जाएगा. साथ ही काम कर रहे कर्मियों के भयादोहन की इजाजत भी किसी को नहीं दी जाएगी. सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हाल के वर्षों में नौकरशाही का राजनीतिकरण हुआ है. सरकारी अफसरों को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह कार्य करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है. उनकी सरकार इस चुनौती से पूरी तरह से अवगत है. उन्होंने कहा कि नौकरशाही को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए उनकी सरकार कृत संकल्पित है. सरकार कठोरता से इस पर आगे बढ़ेगी.

नौकरशाही को उतरना होगा इन मानक पर खरा

सीएम ने कहा कि नौकरशाही को 5 मानकों में खरा उतरना होगा. पहला नौकरशाही के जनता के प्रति जिम्मेदार को समझना होगा, दूसरा जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बनाएं रखना, तीसरा नियम कानून के दायरे में काम करना, चौथा समय की पाबंदी का ख्याल रखना और पांचवां वंचितों-सोशितों के प्रति संवेदनशील बरतना उनका कर्तव्य होगा.

पारदर्शिता से बच सकते हैं करोड़ों रुपए

सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि वाणिज्यकर और खनन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर करोड़ों रुपए की बचत की जा सकती है. इन विभागों के न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा कर 15 हजार करोड़ रुपए जुटाया जा सकता है. साथ ही अन्य विभागों में भी पारदर्शिता और ईमानदारी लाकर अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा इस मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल को दिया है. उन्होंने इसपर साफ कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार गरीबों का होगा.

बता दें कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन स्टेट सेक्रेटेरिएट पहुंचे. वह वहां मौजूद कर्मियों से साफ कहा कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक संबोधन में कहा था कि ऐसी कार्य प्रणाली विकसित की जाए, जिससे झारखंड के कर्मियों की पहचान पूरे देश में हो सके.