रांची: अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय (Minority Secondary School) के अंशदायी पेंशन योजना (Contributory Pension Scheme) के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने मंजूरी दे दी है. अब मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
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झारखंड में गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय कर्मियों का अंशदायी पेंशन लंबे अरसे से ठंडे बस्ते में था. इसे लेकर अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ के ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा था. अल्पसंख्यक माध्यमिक कर्मचारी संघ ने भी कई बार इस मामले को लेकर राज्यपाल के साथ-साथ राज्य सरकार को भी अवगत कराया था. वहीं शिक्षक संघ ने विधायक सरयू राय को भी ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद सरयू राय ने भी उन्हें मामले का जल्द निराकरण का आश्वासन दिया था. हालांकि अब इस मामले पर सीएम हेमंत ने फैसला ले लिया है. अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
साक्षरता विभाग का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी थी, उसके बाद सीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मंत्री परिषद की बैठक में रखा जाएगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव में विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों को स्थायी पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाएगा.
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फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी
राज्य भर में सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं, जो अंशदायी पेंशन योजना से जुड़ेंगे. ऐसे कर्मचारियों में काफी खुशी है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद भी दिया है.
