रांची: राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए गंभीर है. इस दिशा में कदम उठाने के उद्देश्य से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी यानी जियाडा के निदेशक मंडल की बैठक हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सह निदेशक जियाडा अमिताभ कौशल, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, उद्योग निदेशक भोर सिंह यादव के अलावे बोकारो और जमशेदपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक उपस्थित थे.
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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास का संकल्प दोहराया गया. साथ ही कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है. बैठक में जिन प्रस्तावों को पारित किया गया है, वह इस प्रकार हैं.
- आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में आईटी के लिए 2.89 एकड़ जमीन शैक्षणिक संस्थान एवं व्यवसायिक इकाइयों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- अंजनिया इस्पात लिमिटेड को पूर्व में आवंटित 10000 वर्ग फुट जमीन दूसरे स्थान पर दखल कब्जा देने की स्वीकृति दी गई.
- जियाडा के आदित्यपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम के मौजा रोवाम, मुर्गा गुट्टू और तेतलडांगा में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली आपूर्ति करने के लिए सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की गई.
- रांची के होटवार स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैशन पार्क के लिए राजस्व मद में बकाया 9 करोड़ 87 लाख 47 हजार 152 रुपया को यस बैंक लिमिटेड नई दिल्ली को वापस करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की स्वीकृति दी गई.
- जियाडा के कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
- दुमका के जामा के खजूरी मौजा में राइस मिल खोलने के लिए 2.86 एकड़ जमीन आरक्षित करने की स्वीकृति दी गई.
- जियाडा आदित्यपुर में संविदा पर नियुक्त 12 कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जियाडा निदेशक मंडल के निर्णय उपरांत संविदा पर नियुक्त सभी 12 संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ता को स्वीकृत की गई.
- रांची के ईरबा में बुनकर सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क रूप से कार्यालय भवन के लिए स्पेस उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2024- 25 के बजट की स्वीकृति दी गई.
