रांची: नामकुम प्रखंड के समीप पिछले 4 महीनों से लगभग 200 लोगों को प्रतिदिन राज्य सरकार के आदेश के बाद निशुल्क भोजन कराया जा रहा है. वहीं दाल भात योजना केंद्र के संचालक का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है. राशन के नाम पर सिर्फ सरकार से चावल निर्गत किया जाता है. ऐसे में यह केंद्र संचालक दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति में जाने को मजबूर हो गए हैं.
मुख्यमंत्री दाल भात योजना
लॉकडाउन के समय से राज्य सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र पर सभी को निशुल्क भोजन कराया जाएगा. सरकार के आदेश के बाद सभी संचालक लोगों को निशुल्क भोजन करा रहे थे. सरकार के आश्वासन के बाद अब इन्हें सरकार की तरफ से कोई भी तरह की मदद नहीं मिल रही है. ऐसे में शहर के साथ-साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों के दाल भात केंद्र भी बंद होने के कगार पर आ गए हैं.
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राशन वितरण करने की मांग
योजना केंद्र की संचालिका का कहना है कि पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने के कारण धीरे-धीरे अब हम लोग कर्ज की कगार पर पहुंच गए हैं. सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि अब हम लोगों को नहीं मिल पा रही है. राज्य सरकार से यह केंद्र को चलाने वाले संचालक ने राशन वितरण के साथ ही अनुदान राशि समय पर दी जाए.
