रांची: निवेशकों को आकर्षित करने के उदेश्य से दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को आयोजित समिट में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वुधवार को दिल्ली रवाना हुए. इमर्जिंग झारखंड के तहत उद्योग विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय इस समिट में झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 (Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021) को निवेशकों के बीच लांच किया जायेगा. झारखंड सरकार की इस नई औद्योगिक नीति में रोजगार के अलावे राज्य में निवेश पर काफी फोकस किया गया है. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सुविधा देने का भरोसा देंगे साथ ही इसके माध्यम से झारखंड में रोजगार के अवसर के साथ-साथ विकास की संभावना तलाशने की कोशिश की जायेगी.
ये भी पढ़ें- झारखंड में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, निवेशकों को लुभाने के लिए समिट कराएगी हेमंत सरकार
मुख्य सचिव और उद्योग सचिव भी करेंगे संबोधित
दो दिवसीय इस समिट में देशभर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है. झारखंड में नये उद्योग लगाने की संभावना और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में उद्योगपतियों को जानकारी दी जायेगी. समिट को झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी संबोधित करेंगी. मुख्यसचिव उद्योगपतियों को राज्य सरकार के द्वारा सारी सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन देंगे साथ ही उद्योग सचिव द्वारा राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी दी जायेगी.
ये भी पढ़ें- झारखंड घोटाला कथा: ...तो क्या एक और पूर्व मुख्यमंत्री की जेल यात्रा की लिखी जा रही है स्क्रिप्ट
नई औद्योगिक नीति में 5 सेक्टर पर फोकस
नई औद्योगिक नीति में पांच सेक्टरों टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रोफूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सर्वाधिक फोकस किया गया है. नई औद्योगिक नीति के तहत आठ सेक्टर स्टार्टअप एंड इक्यूबेसन सेंटर्स, शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान, हेल्थकेयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ब्रुअरी एंड डिस्टीलरी को खास ध्यान रखा गया है. इसके अलावे नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में पहली बार जल्द भौतिक रूप से काम शुरू करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को इनसेंटिव का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही कॉप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी रिम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में मदद सरकार की ओर से उपलब्ध होगी.
