रांचीः कोरोना महामारी की वजह से ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों की राहत के लिए प्रदेश की सरकार ने मनरेगा मजदूरी के बकाए को रिलीज कर दिया है. झारखंड सरकार ने इस बाबत 158 करोड़ रुपया दिया है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने झारखंड को मनरेगा मजदूरी के लिए 602 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जैसे ही ये पैसे राज्य सरकार को मिला राज्य सरकार ने भी मनरेगा मजदूरी के 2 महीने के बकाए की राशि जारी कर दिया है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सोमवार को सभी मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए. केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन मजदूरों के साथ जॉब कार्ड नहीं है और वह मनरेगा के तहत काम करने के लिए तैयार हैं उन्हें अविलंब जॉब कार्ड जारी किया जाए.
इसके साथ ही सिर्फ व्यक्तिगत योजनाओं पर काम कराने का भी निर्देश दिया है, जहां एक साथ पांच से कम मजदूर ही काम कर सकें. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी मजदूर एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर की दूरी भी बनाए रखें. इसके अलावा राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि कार्यक्षेत्र पर पर्याप्त पानी और हैंडवाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने कार्यस्थल पर भीड़ नहीं करने का निर्देश भी दिया है. वहीं काम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और बीमार व्यक्ति को शामिल नहीं करने का के लिए भी कहा है. इसके अलावा इस बात की भी सख्त हिदायत दी गई है कि 15 दिनों में दूसरे राज्य जिला से वापस लौटे लोगों के नाम से मस्टररोल का सृजन नहीं किया जाए.
