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अवैध बोरिंग के खिलाफ चलेगा अभियान, 11 लोगों का पानी बिल RMC ने किया माफ - रांची में अवैध बोरिंग और अवैध जल संचायन

रांची नगर आयुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को वेवर कमिटी की बैठक आयोजित की गई थी. इस दौरान अवैध बोरिंग और अवैध जल संयोजन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. वहीं नगर निगम की ओर से 11 लोगों का पानी बिल माफ कर दिया गया.

campaign will run against illegal boring in ranchi
रांची में वेवर कमिटी की बैठक
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Published : Mar 21, 2021, 9:39 AM IST

रांचीः रांची नगर निगम ने 11 वैसे लोगों के पानी के बिल को माफ किया है, जिन्हें बिना पानी दिए ही 30 से 35 हजार का बिल भेज दिया गया था. इन लोगों पर कुल 3.50 लाख से अधिक का बिल बकाया था. बिल आने पर इनकी ओर से नगर निगम में शिकायत की गई थी. जिसके बाद नगर निगम ने संबंधित घरों में जांच कराई और शिकायत सही पाने पर बिल को माफ कर दिया. वहीं अवैध बोरिंग और अवैध जल संयोजन पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कई योजनाओं पर लगी मुहर, 2484 करोड़ का बजट पास

नगर आयुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में वेवर कमिटी की बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें जल संयोजन से संबंधित उपभोक्ताओं की ओर से जल कर माफी के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जिसमें से कुल 41 आवेदनों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही निगम क्षेत्र में हो रहे 4 इंच के स्थान पर 6 इंच के अवैध बोरिंग और अवैध जल संयोजन पर रोक लगाने के लिए नगर प्रबंधक जलापूर्ति शाखा को निर्देश दिया गया कि इंफोर्समेंट सेल और वाटर बोर्ड की एक सम्मिलित टीम बनाए. जिसके बाद अवैध बोरिंग और अवैध संयोजन पर रोक लगाने का काम करें. साथ ही अवैध कनेक्शनों पर छापामारी करते हुए नियम संगत कार्रवाई करें.

रांचीः रांची नगर निगम ने 11 वैसे लोगों के पानी के बिल को माफ किया है, जिन्हें बिना पानी दिए ही 30 से 35 हजार का बिल भेज दिया गया था. इन लोगों पर कुल 3.50 लाख से अधिक का बिल बकाया था. बिल आने पर इनकी ओर से नगर निगम में शिकायत की गई थी. जिसके बाद नगर निगम ने संबंधित घरों में जांच कराई और शिकायत सही पाने पर बिल को माफ कर दिया. वहीं अवैध बोरिंग और अवैध जल संयोजन पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जाएगा.

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नगर आयुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में वेवर कमिटी की बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें जल संयोजन से संबंधित उपभोक्ताओं की ओर से जल कर माफी के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जिसमें से कुल 41 आवेदनों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही निगम क्षेत्र में हो रहे 4 इंच के स्थान पर 6 इंच के अवैध बोरिंग और अवैध जल संयोजन पर रोक लगाने के लिए नगर प्रबंधक जलापूर्ति शाखा को निर्देश दिया गया कि इंफोर्समेंट सेल और वाटर बोर्ड की एक सम्मिलित टीम बनाए. जिसके बाद अवैध बोरिंग और अवैध संयोजन पर रोक लगाने का काम करें. साथ ही अवैध कनेक्शनों पर छापामारी करते हुए नियम संगत कार्रवाई करें.

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