रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ लगातार आग उगल रहे जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम ने फिर एक बार अपनी भड़ास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देकर निकाली है. लोबिन हेंब्रम ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में शनिवार से दो दिवसीय झारखंड बंद का समर्थन करने की घोषणा की है. पुरानी विधानसभा स्थित आवास में मीडिया से बातचीत में लोबिन हेंब्रम ने कहा कि धरती आबा के वंशजों के नाम एक धुर भी खतियानी जमीन नहीं है. जिस बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद सीएनटी का कवच आदिवासियों और पिछड़ों को मिला, आज उनके वंशजों के नाम खतियानी जमीन नहीं होना दुःखद है.
हेमंत सोरेन की सरकार में खतरे में सीएनटी और एसपीटी एक्टः झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि एक ओर जहां धरती आबा बिरसा मुंडा के पैतृक गांव में कोई विकास नहीं हुआ है. पीने के पानी के लिए भी लोग गड्ढे के पानी पर निर्भर हैं, यह ग्लानि का विषय है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में सीएनटी- एसपीटी एक्ट ही खतरे में है. वर्तमान समय में राज्य में सीएनटी-एसपीटी एक्ट को दरकिनार कर जमीन की खुलेआम लूट की जा रही है. उन्होंने कहा कि रांची का पल्स हॉस्पिटल इसका जीता जागता सबूत है, जो भुइहरी जमीन पर बना हुआ है. विधायक लोबिन हेंब्रम ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन एसपीटी-सीएनटी एक्ट को लेकर 2019 में किए चुनावी वादे को पूरा करें. जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के छह माह के अंदर सख्ती से दोनों कानून का पालन राज्य में करवाएंगे.
स्थानीय और नियोजन नीति पर किया गया वादा निभाएं सीएमः लोबिन हेंब्रम ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर किए गए चुनावी वादे को पूरा करने में भी हेमंत सोरेन पूरी तरह से विफल रहे हैं. इस कारण जनता का विश्वास उनसे कम होते जा रहा है. सरकार के नाक के नीचे दिनदहाड़े जमीन की लूट हो रही है और पूरा तंत्र चुप्पी साधे बैठा है. विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 2019 में चुनाव के समय कहा था कि राज्य में खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लाएंगे, लेकिन अब वह 60-40 की बात करने लगे हैं. जनता इससे खुद को ठगा महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन बताएं कि 60-40 में 40 के अंतर्गत कौन-कौन से लोग आएंगे?
पांच लाख रोजगार देने का वादे का क्या हुआः झामुमो में रहकर लगातार अपनी सरकार की नीतियों को कटघरे में लाते रहने वाले बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था की सत्ता प्राप्त करने के छह महीने के अंदर पांच लाख युवाओं को रोजगार देंगे. अब वह सार्वजनिक करें कि सरकार बनने के साढ़े तीन वर्ष बाद उनकी सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दी है. लोबिन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब एक नया शिगूफा छोड़ रहे हैं कि निजी संस्थानों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जा रही है. ऐसे में उनको चुनौती है कि वह जिलावार लिस्ट जारी कर बताएं कि किस-किस जिले में किन-किन निजी संस्थानों में कितने-कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक, सुशांतो मुखर्जी, राजू महतो आदि उपस्थित थे.
